July 7, 2023
नोंदणी विवाह आता ठरलेल्या ‘मुहूर्ता’वरच शक्य?
नोंदणी विवाह करून इच्छिणाऱ्या वधू-वरांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, विनाअडथळा दिलेल्या तारखेनुसार विवाह करता येणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या विवाह नोंदणी विभागाने बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ‘विवाह नोंदणी २.०’ ही नवीन संगणक प्रणाली तयार केली आहे. नोंदणी विवाह करून इच्छिणाऱ्या वधू-वरांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, विनाअडथळा दिलेल्या तारखेनुसार विवाह करता येणार आहे. ही प्रणाली नेमकी काय आणि तिचे फायदे काय हे समजून घ्यायला हवे.
नोंदणी विवाह म्हणजे काय?
विशेष विवाह कायदा १९५४ अन्वये विवाह नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत विवाह नोंदणी २.० ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. प्रचलित भाषेत या विवाहाला ‘कोर्ट मॅरेज’ असे म्हटले जाते. राज्यातील जिल्हा मुख्यालयाचे दुय्यम निबंधक विशेष विवाह नोंदणीचेही काम करतात. मात्र, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांसाठी विवाह अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र कार्यालये आहेत. विशेष विवाहासाठी इच्छुक वधू – वर यांना ३० दिवस आधी विवाह अधिकाऱ्याकडे नोटीस द्यावी लागते. ३० दिवसांत कोणतेही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास किंवा प्राप्त आक्षेपांमध्ये तथ्य दिसून न आल्यास विवाह अधिकारी नोटीसपासून ९० दिवसांपर्यंत विवाह करू शकतात.
विवाह नोंदणी ऑनलाइन करण्याची पार्श्वभूमी काय?
विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसार नोंदणी विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना नियोजित विवाहाची नोटीस, वय आणि रहिवास यांबाबत ऑनलाइन नोटीस बंधनकारक करण्यात आली आहे. याबाबतची अंमलबजावणी राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून येत्या १ ऑगस्ट २०१८ पासून करण्यात आली आहे. विशेष विवाह नोंदणीसाठी वर आणि वधू यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोटीस देणे आणि ३० दिवसांनंतर विवाह करणे, अशा दोन कामांसाठी जावे लागते. त्यामुळे नोटीस देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नियोजित वर किंवा वधू यांना विवाह नोंदणी अधिकारी कार्यालयात न जाता कोणत्याही ठिकाणावरून ऑनलाइन पद्धतीने करण्याची सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याकरिता ‘आयजीआर महाराष्ट्र डॉट जीओव्ही डॉट इन’ या संकेतस्थळावर दुवा (लिंक) उपलब्ध आहे.
जुन्या प्रणालीत काय अडचणी होत्या?
राज्यात पुणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या तीन ठिकाणीच विवाह नोंदणीची स्वतंत्र कार्यालये आहेत. त्यानुसार ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून शुल्क भरणे, नोटीस, तारीख आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र आदी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच होत असली, तरी ही प्रणाली कालबाह्य झाली होती. त्यामुळे ऐन विवाहाच्या दिवसाची तारीख देऊनही सर्व्हर बंद पडणे, बायोमॅट्रिकमध्ये अडथळे, छायाचित्र अपलोड करताना विलंब, अशा विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना अधिकाऱ्यांना करावा लागत होता. तांत्रिक अडथळे निर्माण होताच राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राकडे (एनआयसी) तक्रार करावी लागत असून, त्यांच्याकडून दुरुस्ती झाल्यावरच पुढील प्रक्रिया पार पाडली जात होती. या सर्व प्रक्रियेमध्ये वधू-वरांना तारीख मिळाल्यानंतरही विवाहाचा ‘मुहूर्त’ टळला, तरी ताटकळत बसावे लागत होते. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने एनआयसीवर अवलंबून न राहता स्वत:च ‘विवाह नोंदणी २.०’ प्रणाली विकसित केली आहे.
विवाह नोंदणीतील वेळ वाचवणे शक्य आहे?
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दस्त नोंदणीप्रमाणेच विशेष विवाह नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण केले आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांची कार्यालये मध्यवर्ती सर्व्हरवर जोडण्यात आली आहेत. विवाह नोंदणी अधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर माहिती भरण्यामध्ये (डाटा एण्ट्री) पक्षकारांचा वेळ जाऊ नये आणि त्यामध्ये चुका होऊ नयेत, याकरिता डाटा एण्ट्री करण्याची सुविधा विभागाने ‘
आयजीआर महाराष्ट्र जीओव्ही डॉट इन’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे.
नोंदणी विवाहाची प्रक्रिया कशी आहे?
ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुलभरीत्या करता यावी याकरिता विवाह नोंदणी २.० प्रणाली निर्माण करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा वापर करून विवाहेच्छुक वधू – वर विवाह अधिकाऱ्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने नोटीस देऊ शकतात. नोटीस देण्याकरिता प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाइन शुल्क जमा करून ३० दिवसांचा नोटीस कालावधी संपल्यानंतर पुढील ६० दिवसांत आपल्या सोयीनुसार विवाहाची तारीख ठरवून त्या तारखेची आगाऊ वेळ (अपॉइंटमेंट) ऑनलाइन घेऊ शकतात. या दिवशी विवाह नोंदणी कार्यालयात उपस्थित राहून विवाह करता येईल. विवाह प्रमाणपत्र याच प्रणालीद्वारे तात्काळ प्राप्त होईल.
ऑनलाइन नोंदणीचे टप्पे कसे आहेत?
igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन विवाह नोंदणी २.० मध्ये लॉगइन करावे लागेल. वधू – वर आणि तीन साक्षीदार यांची माहिती भरावी लागेल. वय आणि रहिवाससंबंधी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. छायाचित्र कॅप्चर करावे लागेल आणि आधार पडताळणी करून अर्ज भरावा लागेल. विवाह अधिकारी यांनी नोटीसला मान्यता दिल्यानंतर ऑनलाइन शुल्क भरावे लागेल. विवाहाच्या तारखेची आगाऊ तारीख (अपॉइंटमेंट) आरक्षित करावी लागेल. नियोजित तारखेला आपली मूळ कागदपत्रे घेऊन विवाह नोंदणी कार्यालयात विवाह अधिकाऱ्यांसमोर विवाह करून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रणाली कुठे सुरू झाली?
सन २०२२-२३ या वर्षात राज्यात ३४ हजारपेक्षा जास्त आणि केवळ पुण्यात ७९०० पेक्षा जास्त विवाह नोंदणी पद्धतीने झाले आहेत. सद्य:स्थितीत पुणे, नगर आणि सोलापूर या ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर विवाह नोंदणी २.० प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच संपूर्ण राज्यात या प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली वापरण्यास सुलभ आणि सोपी असून नागरिकांना त्याचा लाभ घेऊन अतिशय सोप्या पद्धतीने नोंदणी करता येईल, असे नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे उपमहानिरीक्षक (संगणक) अभिषेक देशमुख यांनी सांगितले.
 |
| marriage registration mumbai procedure |
विवाह-नोंदणीचे प्रमाण आजही ग्रामीण, आदिवासी भागांत कमी आहे. नोंदणी का करावी हे स्पष्ट असूनही ती करण्यात अडथळे आहेत, ते दूर करण्यात सरकारचाही पुढाकार हवा…
घटना १ – कोल्हापूरहून सिंधुदुर्गमध्ये नोकरीसाठी आलेल्या एका शिक्षकाने गावी बायको आणि दोन मुले असताना इकडे दुसरे लग्न केले, त्यांना एक मुलगा झाला. दुसऱ्या बायकोने तिच्या विवाहाची नोंदणी करून घेतली. दरम्यान, शिक्षकाचे अपघाती निधन झाल्यावर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याने दुसऱ्या बायकोला पेन्शन सुरू झाली. यावेळी पहिल्या बायकोने कोर्टात केस दाखल केल्यावर दुसऱ्या बायकोला मिळणारी पेन्शन थांबविली गेली. सध्या दोघींपैकी कोणालाही पेन्शन मिळत नाही. पहिल्या बायकोकडे लग्नाचे कोणतेही पुरावे नाहीत व सासरकडील कोणीही पुरावे देत नसल्याने ती पहिली पत्नी असल्याचे कायद्याने सिद्ध करता येत नाही. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
घटना २ – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका महिलेने न्यायालयात पती व सासरच्या मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची केस दाखल केली होती. तिला व तिच्या सहा वर्षांच्या मुलीला पती व सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या त्रासातून सुटका होऊन घटस्फोट मिळावा व उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मिळावी, ही तिची मागणी होती. न्यायालयाने तिला कायदेशीर पत्नी असल्याचे पुरावे सिद्ध करायला लावले. या महिलेकडे लग्नाचे फोटो सोडल्यास दुसरा कोणताही पुरावा नव्हता.
या आणि अशा अनेक घटना पुढे येण्याचे निमित्त होते- विवाह नोंदणीची सद्य:स्थिती जाणणाऱ्या सर्वेक्षणाचे! मुंबईच्या ‘कोरो’ व इतर संस्थांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या तीन जिल्ह्यांतील सुमारे ३० गावांतील १६७७ महिलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणातील एकूण विवाहित महिलांपैकी विवाह नोंदणी झालेल्या महिलांचे प्रमाण केवळ १२ टक्केच असल्याचे दिसून आले. जिल्हावार विवाह नोंदणी प्रमाणात सिंधुदुर्गमध्ये १८ टक्के, तर रायगडमध्ये मुख्यत: आदिवासी भागात हेच प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी दिसून आले. जवळपास ६२ टक्के महिलांना विवाह नोंदणी ग्रामपंचायतीत किंवा नगर परिषदेत करतात हे माहित होते, तरी पण प्रत्यक्षात त्यांची विवाह नोंदणी झालेली नाही. ज्या महिलांची विवाह नोंदणी झालेली आहे अशा जवळपास ४९ टक्के महिलांनी सांगितले की, त्यांचा पती वा घरातील इतरांच्या पुढाकाराने, तर २५ टक्के महिलांनी स्वत: पुढाकार घेऊन विवाह नोंदणी केल्याचे दिसून आले. ज्यांची विवाह नोंदणी झाली नव्हती, अशा महिलांपैकी जवळपास ५० टक्के महिलांनी विवाह नोंदणी कशी करतात हे माहीत नसल्याचे सांगितले. काही महिलांनी विवाह नोंदणीची आतापर्यंत गरज लागली नसल्याने त्यांनी विवाह नोंदणी न केल्याचे सांगितले.
विवाह नोंदणी न करण्याचा मुद्दा काही नवीन नाही. एकूणच ‘विवाह’ या संकल्पनेला सामाजिक, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक बाजू आहेत. यातील वेगवेगळ्या प्रश्नांवर स्त्रीवादी संस्था/ संघटना गेली अनेक वर्षे लढादेखील देत आहेत. परंतु या सर्वेक्षणाने महिलांचे रोजच्या जगण्याचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न सोडवण्यात विवाह नोंदणी हा मुद्दाही महत्त्वाचा दुवा असल्याचे लक्षात आले आणि यावर काम केले तर महिलांचे जगणे आणखी सुलभ होऊ शकते, हेही दिसले.
नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी
भारतात १८८६ मध्ये जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंदणी करण्यासंदर्भातील कायदा झाला. १९९८ साली महाराष्ट्रात विवाह नोंदणीसाठी ‘महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन व विवाह नोंदणी अधिनियम’ हा विशेष कायदा करण्यात आला व ज्यात १९९९ साली काही बदल करण्यात आले. या कायद्यात विवाह नोंदणीची प्रक्रिया, जबाबदारी, आवश्यक कागदपत्रे याबाबत तपशिलात लिहिले गेले. कायद्याच्या चौकटीतून जोपर्यंत विवाहाची नोंदणी होत नाही तोवर धार्मिक विवाह कायदेशीर मानला जात नाही. विवाह नोंदणीची अनास्था सरकारच्या पातळीवर आणि तितकीच लोकांमध्येही दिसून येते. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नोंदणी करण्यात येणाऱ्या अडचणी! उदा. वधू/वरांचा रहिवासी पुरावा, वयाचा दाखला, लग्नविधीचा फोटो, लग्नपत्रिका किंवा ती नसल्यास अॅफिडेव्हिट आणि तीन साक्षीदारांचे रहिवासी पुरावे त्यासाठी लागतात. ज्यांच्या लग्नाला जास्त वर्षे झाली आहेत त्यांपैकी बहुतेकांकडे लग्नाची पत्रिका किंवा फोटो नसतात. बहुतांश ग्रामीण व आदिवासी भागांत लोकांकडे जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला नसतो. काही समाजांत लहान वयात झालेले विवाह कायदेशीर नोंदणीच्या परिघात येतच नाहीत. आणखी एक म्हणजे धर्मानुसार, पुरोहित किंवा काझी यांना अर्जावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. पण त्यांची सही मिळणे कठीण जाते. धार्मिक पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर ग्रामीण भागांत ग्रामपंचायत कार्यालयात ही नोंदणी करता येते. नोंदणीसाठीची फी निश्चित असली तरी नोंदणी उशिरा झाल्यास नेमका किती दंड आकारायचा, याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्टता नाही. एका ग्रामपंचायतीने तर विवाह झाल्यापासून नोंदणीपर्यंत प्रत्येक दिवसाला पाच रु. दंड आकारला जाईल असे सांगितले. ज्यांच्या लग्नाला १० ते १५ वर्षेेझाली आहेत त्यांच्यासाठी ही रक्कम काही हजारांत जाते. हिंदू समाजात विवाह हा एक महत्त्वाचा संस्कार म्हणून बघितला जात असला तरीही त्याला कायदेशीर अधिष्ठान नसल्यात जमा आहे. तर इतर समाजांत- विशेषकरून बौद्ध समाजात धार्मिक संस्थेचे प्रमाणपत्र व मुस्लीम समाजात निकाहनामा तयार केला जातो. पण याला विवाह नोंद कायद्याच्या चौकटीत पुरेशी मान्यता नाही.
पुरुषसत्ताक संस्कृती
विवाह नोंदणी न होण्याचा सगळ्यात जास्त फटका बसतो तो महिलांनाच. कारण विवाहानंतर तिचे नाव आणि पर्यायाने तिची ओळखच बदलते. नोंदणीची अधिक गरज वेगवेगळ्या ठिकाणी महिलांना लागते. जसे लग्नानंतर आधार कार्डमध्ये नाव बदलण्यासाठी, सासरच्या नावाने बँक अकाउंट काढायला, शासनाच्या विविध (विशेषत: आरोग्य) योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी, पासपोर्ट काढण्यासाठी, निवडणूक लढविण्यासाठी, कोर्टामध्ये घटस्फोटाची केस दाखल केल्यास पोटगी मिळविण्यासाठी महिलांकडे हा पुरावा मागितला जातो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विवाह नोंदणी असल्यास महिलेला पती व सासरच्या संपत्तीत तिचा अधिकार मिळणे, पतीच्या हयातीत/ पश्चात आर्थिक व इतर स्वरूपाचे लाभ मिळणे सुकर होते. लग्नानंतर पुरुषाचे नाव बदलत नसल्याने त्याला विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची गरज फारशी लागत नाही. शिवाय खूप कमी पुरुष आपल्या आर्थिक सत्तेत कोणत्याही नात्याच्या महिलांचा समान हक्क मान्य करतात. सरकारी पातळीवरील उदासीनतेचे उदाहरण म्हणजे १८८६ सालच्या या कायद्यात जवळपास ११२ वर्षे (सन १९९८) काहीच बदल केला गेला नाही. तर दुसरीकडे महिलांना त्यांच्या संपत्ती व इतर अधिकार याबाबतीत नसलेली माहिती; नाती जपण्याच्या ओझ्यामुळे याबाबत त्यांच्यात निर्माण झालेली उदासीनता याचा परिपाक महिला विवाह नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार न घेण्यात झाला. मात्र, रोजच्या जगण्यात गोष्टी असह्य झाल्या की महिला पुढे येत आहेत. विवाह नोंदणी झालेली असल्यास महिलांना त्यांचे अधिकार मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
शासनाचा पुढाकार महत्त्वाचा
लोकांना याची माहिती होणे जितके गरजेचे आहे, त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे ते सरकारचा पुढाकार आणि इच्छाशक्ती! याचे एक उदाहरण घालून दिले आहे ते रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी. त्यांच्यासमोर नोंदणीचा प्रश्न मांडल्यावर त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात वर्षभर विवाह नोंदणी अभियान राबवून ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर विवाह नोंदणी करण्याचे आदेश दिले. या अभियानामुळे आवश्यक अशा कमीत कमी कागदपत्रांत आणि अतिशय माफक शुल्कात सर्व विवाहित जोडप्यांची विवाह नोंदणी करून घेणे आता सहज शक्य होणार आहे. तसेच विवाह नोंदणीचा विविध स्तरांवर वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. विवाह नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यावर भर दिला जाऊन नोकरी किंवा इतर काही निमित्ताने बाहेरगावी असणाऱ्या जोडप्यांना विवाह नोंदणी सोप्या तºहेने करता येऊ शकेल. तसेच विवाह नोंदणीसाठी लग्नपत्रिका उपलब्ध नसल्यास अॅफिडेव्हिटऐवजी २०१७ मध्ये पारित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे स्वयंघोषणापत्राचा पर्याय वापरणे, असेही काही मार्ग शासनाने स्वीकारल्यामुळे आता विवाह नोंदणीतील बहुतांश अडचणी दूर होणार आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीने आपल्या पातळीवर पुढाकार घेतल्यास लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी करता येईल. प्रत्येक विवाह कायदेशीर नोंदवला गेल्यास बालविवाहांनासुद्धा आळा घालता येईल. एकूणच राज्यातील सर्व विवाहित महिलांचे संपत्तीचे अधिकार अधिक सुरक्षित होतील. मात्र, त्यासाठी गरज आहे ती प्राधान्यक्रमाची!
यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेऊन सर्व शासकीय कर्मचारी-अधिकारी यांना विवाह नोंदणी सक्ती केल्यास त्यातून लोकांना सकारात्मक संदेश जाईल. म्हणूनच या वर्षात राज्य सरकारने जिल्ह्या-जिल्ह्यांत विवाह नोंदणी करण्याचा संकल्प केल्यास महिलांचे जगणे सुकर होण्यास निश्चितच मदत होईल.
नोंदणी विवाहासाठी ऑनलाइन नोटीस सक्तीची
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दस्त नोंदणी प्रमाणेच विशेष विवाह नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण केले आहे
July 12, 2018
पुणे : विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसार नोंदणी विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना नियोजित विवाहाची नोटीस, वय आणि रहिवास यांबाबत ऑनलाइन नोटीस बंधनकारक करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून येत्या १ ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे.
विशेष विवाह नोंदणीसाठी वर व वधू यांना विवाह नोंदणीअधिकाऱ्यांकडे नोटीस देणे आणि तीस दिवसांनंतर विवाह करणे, अशा दोन कामांसाठी जावे लागते. त्यामुळे नोटीस देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नियोजित वर किंवा वधू यांना विवाह नोंदणी अधिकारी कार्यालयात न जाता कोणत्याही ठिकाणावरून ऑनलाइन पद्धतीने करता येण्याची सुविधा १ नोव्हेंबर २०१७ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यासाठी igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोटीस आणि त्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची कागदपत्रे जमा केल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप न आल्यास वधू आणि वर तीन साक्षीदारांसमक्ष अधिकाऱ्यांसमोर विवाह करू शकतात. विवाहाचे प्रमाणपत्रही लगेच देण्याची व्यवस्था दुय्यम निबंधक कार्यालयात करण्यात आली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर आणि पुणे अशा तीन जिल्ह्य़ांसाठी मात्र स्वतंत्र विवाह नोंदणी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दस्त नोंदणी प्रमाणेच विशेष विवाह नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण केले आहे. त्याकरिता राज्यातील सर्व विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांची कार्यालये मध्यवर्ती सव्र्हरवर जोडण्यात आली आहेत. विवाह नोंदणी अधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर माहिती भरण्यामध्ये (डाटा एण्ट्री) पक्षकारांचा वेळ जाऊ नये आणि त्यामध्ये चुका होऊ नयेत, यासाठी डाटा एण्ट्री करण्याची सुविधा विभागाने igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे, अशी माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी बुधवारी दिली.
ऑनलाइन नोटीसच्या जनजागृतीचा भाग म्हणून पुण्यातील विवाह निबंधक कार्यालयाच्या परिसरात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर नागरिकांसाठी ऑनलाइन नोटीस सुविधेची सोय उपलब्ध केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संगणक व इतर साहित्य तसेच मार्गदर्शक, संगणकचालक यांची सोय विनामूल्य उपलब्ध होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाने विवाह नोंदणी घरबसल्या ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पालघर जिल्ह्यातील विवाहोत्सुक मंडळींना विवाह नोंदणी प्रक्रियेसाठी वेळ दवडण्याची गरज नाही. १ ऑगस्टपासून विवाहाची नोटीस केवळ ऑनलाइनच स्वीकारण्यात येणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाने विवाह नोंदणी घरबसल्या ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पालघर जिल्ह्यातील विवाहोत्सुक मंडळींना विवाह नोंदणी प्रक्रियेसाठी वेळ दवडण्याची गरज नाही. १ ऑगस्टपासून विवाहाची नोटीस केवळ ऑनलाइनच स्वीकारण्यात येणार आहे.
विवाह नोंदणीकरिता सध्या वर आणि वधू यांना विवाह अधिकाऱ्याकडे नोटीस देणे व नंतर विवाह करणे अशा दोन कारणांसाठी प्रत्यक्ष जावे लागते. आता यापैकी पहिली म्हणजे नोटीस देण्याची प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २०१७ पासून www.igrmaharashtra.gov.in या लिंकवर ऑनलाइन करण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइनच करणे बंधनकारक राहील, असे नोंदणी उपमहानिरीक्षक आणि मुद्रांक उपनियंत्रक, कोकण विभाग अ.अ. यादव यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयातील दुय्यम निबंधकास विवाह अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे . मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र विवाह अधिकारी आहेत. या विभागाने दस्त नोंदणी प्रमाणेच विशेष विवाहनोंदणी प्रक्रियादेखील संगणकीकृत केली आहे. विवाह अधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर आवश्यक ती माहिती संगणकात भरण्यात पक्षकारांचा वेळ वाया जाऊ नये किंवा चुका होऊ नये म्हणून आपली डाटा एण्ट्री आपणच करण्याची सुविधा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे.
नोंदणी मुद्रांक विभागाने विवाह नोंदणीसाठी ‘२.०’ ही ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. यामुळे नोटिशीचा कालावधी संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवसापासून दोन महिन्यांत कधीही लग्नाची तारीख ऑनलाइन ठरविणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी नोंदणी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. पुणे, सोलापूर, नगर जिल्ह्यांमध्ये हा प्रयोग सुरू करण्यात आला असून, लवकरच राज्यभर ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार आहे.
राज्यातील जिल्हा मुख्यालयाचे दुय्यम निबंधक विशेष विवाह नोंदणीचे काम करतात. पुणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या तीन जिल्ह्यांसाठी विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र कार्यालये आहेत. पूर्वी विवाहासाठी वधू-वरांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याकडे एका महिन्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागत होती. त्यानंतर कोणतेही आक्षेप न आल्यास नोटीस दिल्यापासून पुढील दोन महिन्यांत नोंदणी कार्यालयाकडून दिलेल्या तारखेला विवाह होत होता. पूर्वीच्या प्रणालीत अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने ‘२.०’ ही नवी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे विवाह नोंदणीसाठीची सर्व प्रक्रिया सुटसुटीत होणार आहे.
ऑनलाइन नोटीस देता येणार
विवाह नोंदणीसाठी ‘२.०’ प्रणालीचा वापर करून विवाहोच्छुक वधू-वर विवाह अधिकाऱ्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने नोटीस देऊ शकतात. नोटीस देण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ऑनलाइन शुल्क जमा करता येईल. नोटिशीचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत सोयीनुसार विवाहाचा मुहूर्त निश्चित करून त्या दिवसाची अपॉइंटमेंट ऑनलाइन घेणे शक्य झाले आहे. अपॉइंटमेंटच्या दिवशीच विवाह नोंदणी कार्यालयात उपस्थित राहून विवाह करता येईल. त्याच प्रणालीद्वारे विवाह प्रमाणपत्रही तत्काळ प्राप्त होणे शक्य होणार आहे.
ऑनलाइन नोंदणी कशी होणार?
- वधू-वर आणि तीन साक्षीदारांची माहिती भरा. वय व रहिवासासंबंधी कागदपत्रे अपलोड करा.
- फोटो अपलोडसह आधार पडताळणी करून अर्ज जमा करा.
- विवाह अधिकाऱ्यांनी नोटिशीला मान्यता दिल्यानंतर ऑनलाइन शुल्क भरा.
- विवाहाच्या तारखेची अपॉइंटमेंट बुक करा.
- नियोजित तारखेदिवशी मूळ कागदपत्रे घेऊन विवाह नोंदणी कार्यालयात विवाह अधिकाऱ्यांसमोर विवाह करून प्रमाणपत्र मिळवा.
नोंदणी विवाहाला पसंती वाढतेय
गेल्या वर्षात राज्यात सर्वाधिक नोंदणी पद्धतीने विवाह पुणे जिल्ह्यात झाले आहेत. पुण्यात आठ हजार जणांनी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला आहे. राज्यात ३४ हजार ७६९ जणांनी या विवाह पद्धतीला पसंती दिली आहे. मुंबईत सात हजार ३५६ जणांनी, तर ठाण्यात पावणेसहा हजार, नागपुरात साडेतीन हजारांहून अधिक जणांचे नोंदणी विवाह झाले आहेत. बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, यवतमाळ, पालघर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्येही नोंदणी पद्धतीने विवाहाला पसंती दिली जात आहे.
सध्या पुणे, नगर आणि सोलापूर या ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर विवाह नोंदणी ‘२.०’ प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच पूर्ण राज्यात ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. ही प्रणाली वापरण्यास सुलभ आणि सोपी असून, नागरिकांना त्याचा लाभ घेऊन सुलभरित्या नोंदणी करता येईल.- अभिषेक देशमुख, उपमहानिरीक्षक (संगणक) नोंदणी व मुद्रांक विभाग
लग्नाचा हॉल, खरेदी, थाटमाट याचे नियोजन करण्याबरोबरीनेच लग्नाची तातडीने नोंदणी करून घेण्याचे लक्षात ठेवणेही तितकेच आवश्यक आहे.
लग्न झाल्याचा पुरावा म्हणून मॅरेज सर्टिफिकेट अतिशय गरजेचे असते. सुप्रीम कोर्टाने सन २००६ मध्ये ते सक्तीचे केले आहे. लग्नाची नोंदणी बंधनकारक करण्यामागे महिलांची सुरक्षितता हा मुद्दाही आहे. पतीने आपल्या पत्नीला सोडल्यास तो विवाहित असल्याचे आणि पोटगी देण्याचे नाकारू नये, यासाठी लग्नाची नोंदणी केलेली असणे गरजेचे आहे. पत्नीला संरक्षण मिळण्याबरोबरच, संयुक्तपणे होमलोन घेणे, अशा गोष्टींसाठी लग्नाचा पुरावा म्हणून लग्नाची नोंदणी उपयोगी ठरते.
नोंदणी करण्याची पद्धत सोपी आहे.
आपल्या धर्मानुसार, हिंदू विवाह कायदा किंवा विशेष विवाह कायदा या अंतर्गत लग्न नोंदवता येते. दोन्ही कायद्यांमध्ये थोडा फरक आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, लग्नासाठी मुलाचे वय २१ वर्षे व मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे लागते. तर, विशेष विवाह कायद्यानुसार दोघांचे वय २१ वर्षे असावे लागते. हिंदू विवाह कायदाया कायद्याअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी, पती व पत्नी दोघेही हिंदू असावे लागतात. दोघांपैकी एकच जण हिंदू असेल तर नोंदणी विशेषष विवाह कायद्यानुसार करावी लागते. नोंदणीसाठी पहिली पायरी म्हणजे, लग्न ज्या सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यकक्षेत येत असेल त्याकडे अर्ज करणे. किंवा, लग्नापूर्वी पती किंवा पत्नीने सहा महिने जिथे वास्तव्य केले असेल तेथील रजिस्ट्रारकडेही अर्ज करता येतो. दोघांनीही अर्ज भरून, त्यावर स्वाक्षरी करून आवश्यक त्या कागपत्रांसहित तो सादर करावा. अर्ज सादर झाला आणि सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून झाली की संबंधित अधिकारी नोंदणीसाठी तारिख निश्चित करतो. त्या दिवशी मॅरेज सर्टिफिकेट दिले जाते.
हिंदू धर्मामध्ये परिवर्तित झालेले लोकही या कायद्याच्या कक्षेअंतर्गत येतात. मात्र, त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे द्यावी लागतात. लग्नाची नोंदणी केव्हा करावी, यासाठी वेळेची कसलीच मर्यादा नाही, पण वेळीच हे काम केलेले बरे. विशेष विवाह कायदाया कायद्यानुसारही लग्नाची कायदेशीर नोंदणी करता येते आणि हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे आवश्यक असलेली कागदपत्रे लागतात. परंतु, यासाठीची प्रक्रिया थोडी किचकट असते. वधू आणि वर अशा दोन्ही पक्षांना संबंधित सब-रजिस्ट्रारला किमान ३० दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागते. या कायद्याअंतर्गत विवाह करायचा असल्यास लग्नपत्रिका आणि भटजींचे प्रमाणपत्र द्यावे लागत नाही. यासाठी १०० ते २०० रुपये शुल्क आकारले जाते. एक प्रत सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात नोटीसबोर्डावर लावली जाते आणि दुसरी प्रत वधू-वरांना रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठवली जाते. वधू-वरांपैकी एक जण अन्य सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यकक्षेत राहत असल्यास नोटिशीची प्रत तिथे पाठवली जाते. या विवाहाला हरकत नसल्यास नोटीस लावल्यापासून एका महिन्यात लग्नाची नोंदणी केली जाते. हरकत असल्यास त्यासंदर्भात चौकशी केली जाते आणि त्यानंतर लग्नाची नोंदणी होते.
मॅरेज सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक असतात :-
- पती व पत्नी यांची स्वाक्षरी असलेला अर्ज-जन्मतारखेचा पुरावा (जन्माचा दाखला/स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट)-पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्ड/पासपोर्ट/मतदार ओळखपत्र-लग्नाचे ठिकाण व तारिख,
- जन्मतारिख,
- लग्नाच्या वेळचा वैवाहिक दर्जा आणि राष्ट्रीयत्व याविषयीचे दोघांचे प्रतिज्ञापत्र-दोघांचे पासपोर्टच्या आकाराचे फोटो आणि लग्नाचा एक फोटो-उपलब्ध असल्यास लग्नपत्रिका-
- लग्न लावताना असलेल्या भटजींकडून प्रमाणपत्र-
- दोघांपैकी एक घटस्फोटित असल्यास त्याची प्रत,
- तसेच दोघांपैकी एक विधवा/विधुर असल्यास त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्यूचा दाखला,
- नोंदणी शुल्क भरल्याची पावती
marriage registration jalgaon
vivah nondani
vivah nondani certificate
vivah nondani form in marathi
vivah nondani online
vivah nondani maharashtra
vivah nondani karyalay
vivah nondani pramanpatra
maratha vivah nondani
maharashtra marriage registration act 1998
marriage registration mumbai procedure
marriage certificate online registration mumbai
marriage registration jalgaon
online marriage registration in jalgaon
documents required for marriage certificate in jalgaon
jalgaon municipal corporation website
jalgaon municipal corporation birth certificate online
documents required for marriage certificate in mumbai bmc
marriage registration office in mumbai
marriage certificate online maharashtra
marriage registration thane
marriage registration office mumbai, maharashtra
court marriage in mumbai
marriage certificate mumbai agent
