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आपका दिमाग बेहतर सोच और भावनात्मक नियंत्रण के लिए खुद को कैसे रीवायर करता है?

परिचय

क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे आसानी से कार्यों के बीच स्विच करता है, नई चुनौतियों के अनुकूल होता है, या भावनाओं को संतुलित रखता है? 2024 में Medaglia et al. के एक अध्ययन से पता चलता है कि दिमाग के नेटवर्क का पुनर्गठन संज्ञानात्मक लचीलेपन (cognitive flexibility) और भावनात्मक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह शोध दिमाग की गतिशीलता पर नई रोशनी डालता है और इसके मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर अनुप्रयोगों को दर्शाता है। इस लेख में हम जानेंगे:

• संज्ञानात्मक लचीलापन और भावनात्मक नियंत्रण क्या हैं?

• दिमाग का गतिशील नेटवर्क पुनर्गठन कैसे इन कार्यों को सपोर्ट करता है?

• अपने दिमाग की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके

• मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव

चलिए शुरू करते हैं!

संज्ञानात्मक लचीलापन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

संज्ञानात्मक लचीलापन (Cognitive Flexibility) दिमाग की वह क्षमता है जो इसे यह करने में सक्षम बनाती है:

• किसी एक कार्य से दूसरे कार्य पर आसानी से स्विच करना

• नई जानकारी और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना

• समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल करना

• तनाव के समय भावनाओं को नियंत्रित करना

जिन लोगों में संज्ञानात्मक लचीलापन अधिक होता है, वे:
✔️ काम और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं
✔️ तनाव को प्रभावी ढंग से संभालते हैं
✔️ असफलताओं से जल्दी उबरते हैं

लेकिन दिमाग यह अनुकूलन कैसे करता है?

दिमाग का गतिशील नेटवर्क पुनर्गठन – Medaglia et al. (2024) के प्रमुख निष्कर्ष

Medaglia और उनकी टीम ने एफएमआरआई और ईईजी जैसी उन्नत न्यूरोइमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके अध्ययन किया कि दिमाग के नेटवर्क वास्तविक समय में कैसे पुनर्गठित होते हैं। उनके निष्कर्ष बताते हैं:

1. दिमाग स्थिर नहीं – यह लगातार बदलता रहता है

• पारंपरिक धारणा के अनुसार, दिमाग के क्षेत्रों का कार्य निश्चित माना जाता था।

• नए शोध से पता चलता है कि नेटवर्क कार्य की मांग के अनुसार लगातार पुनर्व्यवस्थित होते हैं।

2. दो प्रमुख नेटवर्क मिलकर काम करते हैं

• फ्रंटोपैरिटल नेटवर्क (FPN): ध्यान और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार।

• डिफॉल्ट मोड नेटवर्क (DMN): आराम और आत्म-चिंतन के दौरान सक्रिय।

जब हम किसी कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करते हैं, तो ये नेटवर्क तेजी से संचार पैटर्न बदलते हैं ताकि प्रदर्शन अनुकूलित हो सके।

3. भावनात्मक नियंत्रण नेटवर्क लचीलेपन पर निर्भर करता है

• जो लोग भावनाओं को अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं, उनके दिमाग में संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच तेजी से बदलाव होता है।

• खराब भावनात्मक नियंत्रण कठोर नेटवर्क पैटर्न से जुड़ा होता है।

4. उम्र के साथ संज्ञानात्मक लचीलापन कम होता है – लेकिन इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है

• वृद्ध लोगों में नेटवर्क पुनर्गठन धीमा हो जाता है, जिससे मल्टीटास्किंग प्रभावित होती है।

• लक्षित संज्ञानात्मक प्रशिक्षण लचीलेपन को बेहतर बना सकता है।

अपने दिमाग की लचीलेपन और भावनात्मक नियंत्रण क्षमता को कैसे बढ़ाएं?

क्या आप अपने दिमाग की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं? ये विज्ञान-आधारित रणनीतियाँ आजमाएँ:

1. टास्क-स्विचिंग एक्सरसाइज करें

• अलग-अलग प्रकार के कार्यों के बीच बारी-बारी से स्विच करें (जैसे, गणित की समस्याएँ और फिर रचनात्मक लेखन)।

• Lumosity या Elevate जैसे ऐप्स का उपयोग करें।

2. माइंडफुलनेस और ध्यान (मेडिटेशन)

• संज्ञानात्मक और भावनात्मक नेटवर्क के बीच कनेक्शन को मजबूत करता है।

• डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की अतिसक्रियता को कम करता है (जो अत्यधिक सोच से जुड़ा है)।

3. शारीरिक व्यायाम

• एरोबिक व्यायाम न्यूरोप्लास्टिसिटी और नेटवर्क दक्षता को बढ़ाता है।

• सिर्फ 20 मिनट की तेज चाल भी मददगार होती है!

4. नई कौशल सीखें

• कोई नई भाषा, संगीत वाद्ययंत्र या खेल सीखने से दिमाग को नए नेटवर्क बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

5. नींद नेटवर्क पुनर्गठन को अनुकूलित करती है

• गहरी नींद दिमाग के कनेक्शन्स को रीसेट करती है, जिससे अगले दिन का प्रदर्शन बेहतर होता है।

मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा पर प्रभाव

Medaglia के शोध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव हैं:

1. चिंता और अवसाद का उपचार

• कठोर दिमागी नेटवर्क अत्यधिक सोच और भावनात्मक असंतुलन से जुड़े होते हैं।

• CBT और न्यूरोफीडबैक जैसी थेरेपी नेटवर्क लचीलेपन को सुधार सकती हैं।

2. ADHD और कार्यकारी कार्य विकार

• नेटवर्क स्विचिंग में सुधार ध्यान भटकने को कम कर सकता है।

3. उम्र बढ़ने और संज्ञानात्मक गिरावट

• नेटवर्क प्लास्टिसिटी को बढ़ावा देने वाले उपाय डिमेंशिया को धीमा कर सकते हैं।

अंतिम विचार: आपका दिमाग अनुकूलन के लिए बना है

Medaglia et al. का 2024 का अध्ययन साबित करता है कि आपका दिमाग कठोर नहीं है – यह एक गतिशील, पुनर्गठित होने वाली प्रणाली है जो अनुभव के साथ विकसित होती है। इस प्लास्टिसिटी को समझकर और इसका लाभ उठाकर आप:
✅ फोकस और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं
✅ तनाव और भावनाओं को बेहतर प्रबंधित कर सकते हैं
✅ उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को तेज रख सकते हैं

क्या आप अपने दिमाग को शीर्ष प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं? संज्ञानात्मक चुनौतियाँ, माइंडफुलनेस और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आज से ही शुरू करें!

Introduction

Have you ever wondered how your brain effortlessly switches between tasks, adapts to new challenges, or keeps your emotions in check? A 2024 study by Medaglia et al. reveals that the brain’s ability to reconfigure its networks plays a crucial role in cognitive flexibility and emotional regulation.

This research provides groundbreaking insights into how the brain rewires itself to meet demands, offering potential applications for mental health, productivity, and neuroplasticity. In this article, we’ll explore:

• What cognitive flexibility and emotional regulation mean

• How the brain’s dynamic network reconfiguration supports these functions

• Practical ways to enhance your brain’s adaptability

• Implications for mental health and cognitive enhancement

Let’s dive in!

What Is Cognitive Flexibility and Why Does It Matter?

Cognitive flexibility refers to the brain’s ability to:

• Switch between tasks efficiently

• Adapt to new information and changing environments

• Solve problems creatively

• Regulate emotions in response to stressors

People with high cognitive flexibility tend to:
✔️ Perform better at work and school
✔️ Handle stress more effectively
✔️ Recover faster from setbacks

But how does the brain achieve this adaptability?

The Brain’s Dynamic Network Reconfiguration – Key Findings from Medaglia et al. (2024)

Medaglia and his team used advanced neuroimaging techniques (like fMRI and EEG) to study how brain networks reorganize in real time. Their findings reveal that:

1. The Brain Is Not Static – It’s Highly Dynamic

• Traditional views saw brain regions as fixed in function.

• New research shows networks constantly reconfigure based on task demands.

2. Two Key Networks Work Together

• Frontoparietal Network (FPN): Controls attention and decision-making.

• Default Mode Network (DMN): Active during rest and self-reflection.

When switching tasks, these networks rapidly adjust communication patterns to optimize performance.

3. Emotional Regulation Depends on Network Flexibility

• People who regulate emotions well show faster network shifts between emotional and cognitive processing areas.

• Poor emotional control is linked to rigid network patterns.

4. Cognitive Flexibility Declines with Age – But Can Be Trained

• Older adults show slower network reconfiguration, affecting multitasking.

• Targeted cognitive training can improve flexibility.

How to Enhance Your Brain’s Flexibility and Emotional Control

Want to boost your brain’s adaptability? Try these science-backed strategies:

1. Practice Task-Switching Exercises

• Alternate between different types of tasks (e.g., math problems followed by creative writing).

• Use apps like Lumosity or Elevate for cognitive training.

2. Mindfulness and Meditation

• Strengthens connections between cognitive and emotional networks.

• Reduces default mode network overactivity (linked to rumination).

3. Physical Exercise

• Aerobic exercise enhances neuroplasticity and network efficiency.

• Even 20 minutes of brisk walking helps!

4. Learn New Skills

• Learning a language, instrument, or sport forces the brain to reconfigure networks.

5. Sleep Optimizes Network Reconfiguration

• Deep sleep resets brain connections for better next-day performance.

Implications for Mental Health and Therapy

Medaglia’s research has major implications for:

1. Treating Anxiety and Depression

• Rigid brain networks are linked to overthinking and emotional dysregulation.

• Therapies like CBT and neurofeedback may help retrain network flexibility.

2. ADHD and Executive Function Disorders

• Improving network switching could reduce distractibility.

3. Aging and Cognitive Decline

• Interventions that promote network plasticity may delay dementia.

Final Thoughts: Your Brain Is Built to Adapt

The 2024 study by Medaglia et al. confirms that your brain is not hardwired—it’s a dynamic, reconfigurable system that evolves with experience. By understanding and leveraging this plasticity, you can:
✅ Improve focus and productivity
✅ Manage stress and emotions better
✅ Keep your brain sharp as you age

Want to train your brain for peak performance? Start incorporating cognitive challenges, mindfulness, and exercise into your routine today!

Sat Bara Registration to be Completed in 25 Days

सात बारा पंजीकरण: 25 दिनों में होगा नाम दर्ज

महाराष्ट्र सरकार ने "आय-सरिता" (रजिस्ट्रेशन विभाग) और "ई-फेरफार" (राजस्व विभाग) दो डिजिटल सिस्टम को जोड़कर 7/12 उतरा (जमीन का रिकॉर्ड) पर नाम अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब किसानों और जमीन मालिकों का नाम 25 दिनों के भीतर ही 7/12 उतारे पर दर्ज हो जाएगा, बिना तलाठी कार्यालय के चक्कर लगाए।

मुख्य लाभ:

1. तेज प्रक्रिया: पहले खरीददारों को जमीन खरीदने के बाद तलाठी कार्यालय में भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन के बाद स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा।

2. स्वचालित कार्यप्रणाली:

   • आय-सरिता के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लेन-देन का विवरण (खरीदार/विक्रेता का नाम, जमीन का क्षेत्रफल, मूल्य आदि) ई-फेरफार को भेजा जाता है।

   • तलाठी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, और मंडल अधिकारी की मंजूरी के बाद 7/12 उतारे में बदलाव दिखाई देता है।

3. शहरी-ग्रामीण कवरेज: इस सिस्टम में ई-पीसीआईसी (शहरी क्षेत्रों के लिए) को भी जोड़ा गया है ताकि संपत्ति रिकॉर्ड आसानी से अपडेट हो सके।

संबंधित विभाग:

• राजस्व विभाग

• रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प ड्यूटी विभाग

• आईटी विभाग

इस सुधार का उद्देश्य लालफीताशाही को कम करना और जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है, जिससे महाराष्ट्र के किसानों और संपत्ति खरीददारों को फायदा होगा।

प्रभाव: अब मैन्युअल फॉलो-अप की जरूरत नहीं—रजिस्ट्रेशन के 20-25 दिनों के भीतर नाम 7/12 उतारे पर दिखने लगेगा।

(नोट: "सात बारा उतारा" महाराष्ट्र में जमीन के मालिकाना हक का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।)

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Sat Bara Registration to be Completed in 25 Days

The Maharashtra government has integrated two digital systems—"I-Sarita" (Registration Department) and "E-Ferfar" (Revenue Department)—to streamline the process of updating land records (Sat Bara Utara). This integration will enable farmers and landowners to get their names updated on the 7/12 extract (land record) within 25 days without visiting the Talathi office repeatedly.

Key Benefits:

1. Faster Processing: Earlier, buyers had to physically follow up at the Talathi office after land purchase. Now, the online linkage ensures automatic updates post-registration.

2. Automated Workflow:

   • After registration via I-Sarita, transaction details (buyer/seller names, land area, value, etc.) are auto-generated and sent to E-Ferfar.

   • The Talathi issues notices, and after approval by the Mandal Officer, changes are reflected in the 7/12 extract.

3. Urban-Rural Coverage: The system also integrates E-PCIC (for urban areas) to update property records seamlessly.

Departments Involved:

• Revenue Department

• Registration & Stamp Duty Department

• IT Department

This reform aims to reduce bureaucratic delays and digitize land record updates, benefiting farmers and property buyers across Maharashtra.

Impact: No more manual follow-ups—names will reflect on 7/12 extracts within 20–25 days post-registration.

(Note: "Sat Bara Utara" refers to the 7/12 extract, a crucial land ownership document in Maharashtra.)

टमाटर, सोयाबीन, कपास, कांदा और हरी मिर्च के ताज़ा मंडी भाव

🧅 टमाटर के दाम में सुधार

हाल ही में हुई बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे बाजार में इसकी आवक घट गई है। हालांकि, मांग बनी हुई है, जिसके चलते टमाटर के दाम में पिछले दो हफ्तों में सुधार देखा गया है। वर्तमान में, राज्य के बाजारों में टमाटर का औसत भाव ₹3,000 से ₹4,000 प्रति क्विंटल के बीच है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक यह स्थिति बनी रह सकती है।

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🌱 सोयाबीन के भाव में नरमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। सोमवार की तुलना में सोयाबीन और सोयापेंड के दाम में थोड़ी गिरावट देखी गई। देश में, प्रोसेसिंग प्लांट्स ने सोयाबीन की खरीद ₹4,700 से ₹4,800 प्रति क्विंटल के बीच की है, जबकि मंडियों में यह ₹4,300 से ₹4,500 प्रति क्विंटल के बीच बिका है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोयाबीन के दाम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

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🧵 कापूस के दाम में उतार-चढ़ाव

कापूस के दाम में भी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को कापूस के वायदा दाम 72.95 सेंट प्रति पाउंड पर थे, जबकि देश में यह ₹57,800 प्रति खंडी पर रहा। मंडियों में कापूस का भाव ₹7,200 से ₹7,500 प्रति क्विंटल के बीच रहा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कापूस के दाम में भी उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

🧅 कांदा के दाम में दबाव

कांदा के दाम पर दबाव बना हुआ है। देश के कुछ हिस्सों में नई फसल की आवक शुरू हो गई है, और अफगानिस्तान से आयात की भी चर्चा है, जिससे बाजार में प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में, कांदा का भाव ₹3,800 से ₹4,300 प्रति क्विंटल के बीच है। विशेषज्ञों का मानना है कि कांदा के दाम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

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🌶️ हरी मिर्च के दाम स्थिर

राज्य के बाजारों में हरी मिर्च के दाम स्थिर हैं। हालांकि, आवक में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन मांग भी अच्छी बनी हुई है। हाल की बारिश से मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे इसकी मांग बनी हुई है। वर्तमान में, हरी मिर्च का भाव ₹3,000 से ₹4,000 प्रति क्विंटल के बीच है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले समय में हरी मिर्च के दाम स्थिर रह सकते हैं।

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इस जानकारी से किसानों और व्यापारियों को बाजार की वर्तमान स्थिति समझने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले सकें।

Article Outline

📜 Table 2: Article

🪔 परिचय: वक़्फ़ एक्ट का मूल स्वरूप

क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा कानून है जो बिना कोर्ट केस के आपकी ज़मीन को 'वक़्फ़' घोषित कर सकता है? वक़्फ़ एक्ट 1995 इसी प्रकार का कानून है, जो न सिर्फ असमानता को बढ़ावा देता है, बल्कि यह संविधान की मूल आत्मा के भी खिलाफ़ जाता है।

📖 वक़्फ़ की परिभाषा और कार्यप्रणाली

वक़्फ़ का अर्थ है – इस्लामिक नियमों के तहत किसी संपत्ति को 'अल्लाह' के नाम पर समर्पित करना। ये संपत्ति वक़्फ़ बोर्ड के अंतर्गत आती है, और इसे कभी बेचा या बदला नहीं जा सकता। इसमें मुख्य रूप से मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और धार्मिक स्थलों की ज़मीनें आती हैं।

🏢 वक़्फ़ संपत्ति की संरचना: एक नजर में

भारत में लगभग 8 लाख एकड़ भूमि वक़्फ़ संपत्ति के नाम पर दर्ज है। इसमें रेलवे स्टेशन, स्कूल, बाजार, और यहां तक कि अदालतें तक शामिल हैं। सोचिए, यदि किसी ज़मीन पर 100 साल से लोग खेती कर रहे हों, फिर भी वक़्फ़ बोर्ड उसे अपना बता सकता है।

📊 भारत में वक़्फ़ संपत्ति की स्थिति

वक़्फ़ की संपत्तियाँ हर राज्य में फैली हुई हैं – सिर्फ दिल्ली में ही लगभग 2,000 एकड़ से अधिक ज़मीन वक़्फ़ के नाम है। और इनमें से कई सरकारी भवन, सार्वजनिक पार्क और रेलवे ट्रैक पर स्थित हैं।

⚖️ वक़्फ़ बोर्ड: एक समानांतर सरकार?

वक़्फ़ बोर्ड एक कानून से परे संस्था की तरह काम करता है। कोई RTI नहीं, कोई जन सुनवाई नहीं, और तो और, कोर्ट में चुनौती देना भी बेहद मुश्किल बना दिया गया है। इसने वक़्फ़ को एक प्रकार की "समानांतर सरकार" बना दिया है, जिसकी न तो कोई जवाबदेही है, न पारदर्शिता।

🛕 हिंदू धर्मस्थलों की स्थिति बनाम मुस्लिम वक़्फ़ संपत्तियाँ

हिंदू मंदिरों को सरकार ने ट्रस्ट बनाकर अपने अधीन कर लिया है, जबकि मस्जिदें और वक़्फ़ संपत्तियाँ पूरी तरह मुस्लिम समुदाय के नियंत्रण में हैं। यह संविधान के "समानता के अधिकार" (Article 14) का खुला उल्लंघन है।

⚖️ धार्मिक न्यास अधिनियम बनाम वक़्फ़ अधिनियम

हिंदू धर्मस्थलों पर "हिंदू एंडॉवमेंट एक्ट" लागू होता है, जिसके तहत मंदिरों की आय सरकार लेती है। जबकि वक़्फ़ अधिनियम के तहत वक़्फ़ संपत्तियाँ पूरी तरह उनके ही नियंत्रण में होती हैं। क्या यह सेक्युलरिज़्म है?

📜 क्या वक़्फ़ अधिनियम संविधान विरोधी है?

हां, और उसके कई कारण हैं:

• यह Article 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

• यह Article 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) में पक्षपात करता है।

• यह Article 26 (धार्मिक संस्थाओं का संचालन) को हिंदुओं के लिए कमजोर करता है।

📚 अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन

वक़्फ़ एक्ट मुसलमानों को विशेष दर्जा देता है, जबकि बाकी धर्मों को वैसी छूट नहीं मिलती। यह संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। अगर मंदिरों को सरकार नियंत्रित कर सकती है, तो मस्जिदें क्यों नहीं?

📌 हिंदू संपत्ति पर वक़्फ़ के दावे: कुछ केस स्टडीज़

• राजस्थान में एक किसान की ज़मीन को 90 साल बाद वक़्फ़ घोषित कर दिया गया।

• गुजरात में सरकारी स्कूल के ऊपर दावा किया गया।

• दिल्ली में रेलवे स्टेशन और अदालतें वक़्फ़ की सूची में शामिल!

🚨 SC/ST समुदायों की भूमि पर वक़्फ़ का दावा

यह बहुत ही गंभीर मसला है। कई दलित परिवारों की ज़मीनें भी वक़्फ़ बोर्ड द्वारा कब्जा की जा रही हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन है।

🗳️ राजनीति और वक़्फ़: वोट बैंक की सच्चाई

वक़्फ़ एक्ट पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। इसे 1995 में यूपीए सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए लाया, और आज भी इस पर कोई पार्टी खुलकर सवाल नहीं उठाती – सिवाय कुछ अपवादों के।

🌍 अंतरराष्ट्रीय संदर्भ: क्या अन्य देशों में ऐसा होता है?

नहीं! पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि सऊदी अरब में भी वक़्फ़ को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। लेकिन भारत, जो खुद को सेक्युलर कहता है, वहाँ वक़्फ़ बोर्ड संवैधानिक संस्थाओं से भी ऊपर काम कर रहा है।

🛠️ समाधान क्या है? कानून में बदलाव या संपूर्ण उन्मूलन?

समाधान यही है कि:

• वक़्फ़ एक्ट को रद्द किया जाए।

• सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को एक ही कानून के तहत लाया जाए।

• सभी संपत्तियों को सरकारी निगरानी में लाया जाए।

• RTI और जनसुनवाई को अनिवार्य किया जाए।

🔚 निष्कर्ष

वक़्फ़ एक्ट न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह भारत की सामाजिक और धार्मिक समरसता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। हमें यह समझना होगा कि सेक्युलरिज़्म का अर्थ बराबरी है, विशेषाधिकार नहीं। जब तक यह कानून बना रहेगा, तब तक "समान नागरिक संहिता" और "धर्मनिरपेक्षता" सिर्फ जुमले रहेंगे।

❓FAQs

Q1. क्या वक़्फ़ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
हां, लेकिन इसके लिए व्यापक जन आंदोलन और जनहित याचिका की आवश्यकता होगी।

Q2. क्या हिंदू संपत्तियों पर वक़्फ़ का दावा वैध है?
कई मामलों में वक़्फ़ के दावे निराधार हैं, जिन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

Q3. क्या वक़्फ़ बोर्ड RTI के अंतर्गत आता है?
नहीं, वक़्फ़ बोर्ड RTI के दायरे से बाहर है, जो पारदर्शिता को खत्म करता है।

Q4. क्या भारत में समान धार्मिक संपत्ति कानून लागू हो सकता है?
अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो अवश्य।

Q5. क्या सरकार वक़्फ़ संपत्तियों को अधिग्रहित कर सकती है?
कानूनी संशोधन के ज़रिए यह संभव है, लेकिन इसके लिए संसद में बहस ज़रूरी होगी।

NCLT is headach for flat customers

बिल्डरों का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) जाना होमबायर्स के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा होमबायर्स को वित्तीय लेनदार (फाइनेंशियल क्रेडिटर) का दर्जा दिए जाने के बाद, कई अधूरे प्रोजेक्ट्स में फंसे खरीदार अब दिवालिया प्रक्रिया (इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स) का हिस्सा बन सकते हैं—और कुछ मामलों में यह शुरू भी हो चुका है।

उदाहरण के लिए, एक होमबायर ने देरी से फ्लैट देने के लिए दिल्ली स्थित राहेजा डेवलपर्स के खिलाफ NCLT में केस दायर किया। एक अन्य मामले में, बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (HDIL) के खिलाफ याचिका दाखिल की। इस मुंबई स्थित बिल्डर के कई प्रोजेक्ट्स लंबित हैं, और कुछ खरीदार समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें।

"अगर एक लेंडर किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर देता है, तो बाकी सभी प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित होते हैं क्योंकि अन्य लेंदारों को भी इसमें शामिल होना पड़ता है," HDIL के कुर्ला प्रोजेक्ट के होमबायर चेतन तांडेल बताते हैं। हालांकि, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने क्रेडिटर्स कमिटी (कोक) के गठन पर रोक लगा दी है।

क्या NCLT होमबायर्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प है?

NCLT हमेशा होमबायर्स के लिए सबसे अच्छा रास्ता नहीं होता, खासकर अगर प्रोजेक्ट छोटा है या पूरा होने के करीब है। इसके बजाय, खरीदारों को अपने राज्य के रियल एस्टेट रेगुलेटर (RERA) के माध्यम से स्व-निर्माण (सेल्फ-कंस्ट्रक्शन) का विकल्प तलाशना चाहिए।

"इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) एक रिकवरी प्लेटफॉर्म नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को लागू करना इसका उद्देश्य नहीं है," मुकेश जैन एंड एसोसिएट्स के संस्थापक, वकील मुकेश जैन कहते हैं।

होमबायर्स को क्या करना चाहिए, यह हर मामले में अलग हो सकता है। यह प्रोजेक्ट की स्थिति, बकाया लोन और बिल्डर की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है—और ये कारक यह भी तय करते हैं कि खरीदार को किस तरह की राहत सबसे पहले मांगनी चाहिए।

प्रोजेक्ट का टेकओवर: महंगा, लेकिन बेहतर विकल्प

अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है लेकिन निर्माण रुका हुआ है, तो खरीदारों को स्व-निर्माण पर विचार करना चाहिए। इसके लिए उन्हें उस अथॉरिटी से संपर्क करना होगा जो टेकओवर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके—जैसा कि सुप्रीम कोर्ट अमरापली केस में कर रहा है। कुछ राज्यों के रेगुलेटर्स भी इस पर विचार कर रहे हैं, और वकीलों का कहना है कि कुछ मामलों में खरीदार NCLT में भी यही रास्ता अपना सकते हैं।

हालांकि, किसी प्रोजेक्ट को टेकओवर करना आसान नहीं है।

"प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्डर के पास होता है, और जमीन आमतौर पर लेंदारों के पास गिरवी रहती है। स्व-निर्माण के लिए, खरीदारों को पहले टाइटल और डेवलपमेंट राइट्स अपने एसोसिएशन या सोसाइटी के नाम ट्रांसफर करने होंगे," एडवोकेट विवेक शिरालकर बताते हैं, जिन्होंने मुंबई के ऑर्बिट टेरेसेस (लोअर परेल) के खरीदारों का बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया था।

शिरालकर कहते हैं कि टेकओवर की प्रक्रिया महंगी होती है और इसमें सभी खरीदारों की सहमति जरूरी है। अगर कुछ लोग भुगतान करने या स्व-निर्माण में शामिल होने से इनकार कर देते हैं, तो यह योजना विफल हो सकती है।