Privatization of Government and Semi-government jobs

On the one hand, the old pension dispute is going on. Similarly, the state government has decided to privatize government and semi-government jobs in the state. It has been informed that the government has taken this decision to control the expenditure on administration. Accordingly, recruitment in government, semi-government departments, local self-government bodies, corporations, public sector activities and other government-related offices will be done through privatization.

👉🏻 This recruitment on private basis is going to be done by the manpower supply agency appointed by the government. It will include the following posts.

🤷🏻‍♂️ Highly Skilled Staff Posts (74 Types of Posts)

▪️Salary range Rs.28 thousand to Rs.1.50 lakh.

Project Officer, Coordinator, Consultant, Engineer, Accountant, Marketing Expert, Accountant, Legal Officer, Teacher, Superintendent, Data Entry Operator, Graphic Designer, Social Media Expert

🤷🏻‍♂️ Skilled Staff Posts (46 Types of Posts)

▪️Salary range 25 thousand to 73 thousand Rs.

Estate Manager, Librarian, Public Relations Officer, Bank Coordinator, Deputy Accountant, Head Clerk, Hostel Manager, Junior Accountant, Store Keeper, Driver

🤷🏻‍♂️ Semi-Skilled Staff Posts (8 Types of Posts)

▪️Salary range 25 to 32 thousand Rs.

Caretaker Men and Women, Carpenters, Gardeners, Sweepers, Lift Operators, Store Assistants

📌Meanwhile, in the state, some fourth category employees like sweepers and sepoys have already been privatized, the government has decided to increase the scope of this policy. However, there is a possibility of strong opposition to this policy.

एकीकडे जुन्या पेन्शनचा वाद सुरू आहे. अशातच राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसंच सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालायातील नोकरभरती खाजगीकरणाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

👉🏻 खासगी तत्वावरची ही पदभरती सरकारनं नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच केली जाणार आहे. यात पुढील पदांचा समावेश असेल. 

🤷🏻‍♂️ अतिकुशल कर्मचारी पदे  (74 प्रकारची पदे) 

▪️वेतन श्रेणी 28 हजार ते 1.50 लाख रु.

प्रकल्प अधिकारी, समन्वयक, कन्सल्टंट, इंजिनीअर, अकाऊंटंट, मार्केटिंग एक्स्पर्ट, लेखापाल, विधी अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिझायनर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट 

🤷🏻‍♂️ कुशल कर्मचारी पदे  (46 प्रकारची पदे) 

▪️वेतन श्रेणी 25 हजार ते 73 हजार रु.

इस्टेट मॅनेजर, लायब्रेरियन, जनसंपर्क अधिकारी, बँक समन्वयक, उप लेखापाल, हेड क्लार्क, होस्टेल मॅनेजर, ज्युनिअर अकाऊंटंट, स्टोअर किपर, ड्रायव्हर  

🤷🏻‍♂️ अर्धकुशल कर्मचारी पदे  (8 प्रकारची पदे) 

▪️वेतन श्रेणी 25 ते 32 हजार रु.

केअरटेकर स्त्री-पुरुष, सुतार, माळी, सफाई कामगार, लिफ्ट ऑपरेटर, स्टोअर असिस्टंट 

📌दरम्यान, राज्यात सफाई कामगार, शिपाई अशा चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचाऱ्यांचं आधीच खासगीकरण झालंय, या धोरणाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. मात्र या धोरणाला तीव्र विरोध होण्याचीही शक्यता आहे.