अमेरिका म्हटलं की आपल्या डोळ्यापुढं चकमकाट, श्रीमंतीच येते. मात्र, अमेरिकेतसुद्धा गरिबी आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अमेरिकेतली असलेली ही गरिबी दूर न होण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, तिथल्या प्रगतीची फळं फक्त वरच्याच श्रीमंत वर्गाला मिळाली आणि त्यामुळे विषमता वाढली. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता वाढली; पण या वाढीमुळे जो फायदा झाला, तो खालपर्यंत पोचलाच नाही.
अमेरिका म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक चित्र उभं राहतं. हॉलिवूडचे सिनेमे, अमेरिकी कांदबऱ्या, अमेरिकेत स्थायिक झालेले अनेक यशस्वी भारतीय, अधूनमधून त्यांना भेटायला जाणारे आई-वडील आणि पर्यटक या सगळ्यांनी आपल्यासमोर अमेरिकेची एक प्रतिमा उभी केलेली असते. ती म्हणजे, तिथले नागरिक आलिशान मोटारगाड्यांमधून फिरतात; गगनचुंबी इमारतींमध्ये किंवा स्वतःच्या बंगल्यात राजेशाही थाटात राहतात; भव्य शॉपिंग मॉल्समध्ये शॉपिंग करतात; तिथं सुंदर, मोठे विमानतळ आहेत, सहा-आठ पदरी चांगले महामार्ग आहेत, खाण्या-पिण्याची रेलचेल असलेली मोठमोठी रेस्टॉरंट्‌स आहेत आणि मुख्य म्हणजे तिथं गरिबी मुळीच नाही, तिथल्या रस्त्यांवर एकही भिकारी आपल्याला दिसत नाही...वगैरे वगैरे. थोडक्‍यात, अमेरिकी नागरिक प्रचंड सुबत्तेत राहतात, असं एकंदरीत चित्र आपल्या मनात असतं. तिथला मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंतवर्ग या वर्गाविषयी बोलायचं झालं तर हे चित्र बऱ्यापैकी खरंच आहे; पण हे चित्र सगळ्या अमेरिकी नागरिकांबाबत खरं आहे का? हे बघायला गेलं तर एक वेगळं वास्तव समोर येतं.
अमेरिकेत प्रचंड विषमता तर आहेच आणि दारिद्य्रही आहे. अमेरिकी सरकार एका व्यक्तीला आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 12 हजार 140 डॉलर्स, दोन व्यक्तीच्या कुटुंबाला 16 हजार 460 डॉलर्स आणि आठ जणांच्या कुटुंबासाठी 42 हजार 380 डॉलर्स इतकं उत्पन्न कमीत कमी लागेल असं सांगतं. थोडक्‍यात, यापेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणारे हे गरीब असा हिशेब ते करतं. (आम्ही सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसुद्धा वर्षाला 60 हजार - 70 हजार डॉलर्स या पगारावर अमेरिकेला पाठवायचो!).
अमेरिकेतल्या या दारिद्य्ररेषेच्या व्याख्येनुसार, आजही अमेरिकेत 4.65 कोटी लोक म्हणजे अमेरिकेतल्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या तब्बल 14.23 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली जगतात. फिलिप ऍल्स्टॉन या युनायटेड नेशन्समधल्या एका पत्रकारानं सन 2016 मध्ये अमेरिकेत केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतली जवळजवळ 18 टक्के मुलं दारिद्य्ररेषेखाली जगत होती. मिसिसिपी आणि न्यू मेक्‍सिको इथली जवळपास 30 टक्के मुलं, तर लुइझियानामध्ये 29 टक्के मुलं दारिद्य्ररेखाली जगत होती.
"दारिद्य्ररेषेखालचे' किंवा "गरीब' या सदराखाली मोडत असलेल्या या लोकांपैकी सगळेच बेकार असतात असं नाही. उलट, या गरिबांमध्ये अनेक जण पूर्ण वेळ किंवा अर्ध वेळ नोकरी करणारे आहेत. याचं कारण कित्येकांच्या एका नोकरीतल्या पगारातून रोजच्या गरजाही नीटशा भागत नाहीत. मग आहे त्या नोकरीचे तास संपवून उरलेल्या वेळात रेस्टॉरंटमध्ये वेटरचं काम करायला किंवा एखाद्या मॉलमध्ये छोटं-मोठं काम करायलाही ही मंडळी तयार असतात. तरीही त्यांना आपल्या कुटुंबाचा खर्च पुरवता पुरवता नाकी नऊ येतात. कामाच्या ठिकाणी कुठल्याही सोई-सुविधा नसल्या तरीही हे लोक कितीही तास काम करायला तयार असतात. यामागचं मुख्य कारण, कोणत्याही क्षणी त्यांची नोकरी जाऊ शकते आणि मग दुसरी नोकरी मिळेल की नाही, याची त्यांना खात्रीच नसते.
"ब्यूरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्‍स'नुसार अशा "वर्किंग पुअर' म्हणजे "नोकरी असूनही गरीब' असणाऱ्यांची संख्या सन 2016 मध्ये तब्बल 86 लाख इतकी होती. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
सन 2001 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "निकेल अँड डाईम्ड्‌ ः ऑन (नॉट) गेटिंग बाय इन अमेरिका' या पुस्तकातून बार्बरा एहनरिच यांनी या वर्किंग पुअर मंडळींचं अतिशय विदारक वास्तव समोर आणलं आहे. नोकरी असूनही राहायला घर परवडत नाही म्हणून ही मंडळी एखाद्या स्वस्त मोटेलची (लॉज) एखादी खोली आठवडे तत्त्वावर भाड्यानं घेऊन राहतात किंवा तेही परवडणारं नसेल तर कारमध्येही राहतात आणि नूडल्स किंवा तत्सम स्वस्तात मिळणारे पदार्थ खाऊन आपली आणि आपल्या कुटुंबाची कशीबशी गुजराण करतात. काही सरकारी तसंच खासगी संस्था या लोकांना अन्न वाटण्यासाठी ब्लड बॅंकसारखीच फूड बॅंक चालवतात. या बॅंकेपुढच्या रांगेत उशिरा गेलो तर अन्न संपून जाईल या भीतीनं सकाळी साडेसहा वाजल्यापासूनच लोकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. दरवर्षी अमेरिकेत जवळपास 4.6 कोटी लोक याचा फायदा घेत आहेत!
कॅथरिन जे. एडिन आणि ल्युक शेफर (Kathryn Edin and Luke Shaefer) यांनी लिहिलेल्या "डॉलर 2 ए डेः लिव्हिंग ऑन ऑलमोस्ट नथिंग इन अमेरिका' या नावाच्या पुस्तकात "अल्ट्रा पुअर' म्हणजेच दोन डॉलरपेक्षाही कमी उत्पन्न असलेल्यांचा आकडा दिला आहे. सन 1996 मध्ये अमेरिकेतले तब्बल 15 लाख लोक अल्ट्रा पुअर होते! त्यानंतर यात दुपटीनं वाढ झाली आहे. जागतिक बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत आज 32 लोक दरडोई दररोज 1.9 डॉलर्सच्या (म्हणजे दरडोई दरवर्षी फक्त 614 डॉलर्सच्या किंवा चार जणांच्या कुटुंबासाठी दरवर्षी फक्त दोन हजार 773 डॉलर्सच्या) किंवा त्याच्याही खालच्या मिळकतीत जगतात.
फिलिप ऍल्स्टॉन यांच्या अलीकडच्या सर्वेक्षणानुसार, चार कोटी लोक गरिबीत, तर 1.85 कोटी लोक पराकोटीच्या गरिबीत राहतात. (यावरूनच युनायटेड नेशन्स आणि ट्रम्प यांच्यात वादावादी सुरू आहे). हे जवळपास अशक्‍यच आहे; पण मग फूड स्टॅम्प्स, थंडीसाठी मुलांना कपडे अशा इतर ज्या काही थोड्याफार कल्याणकारी सरकारी योजना अजूनही टिकून आहेत, त्यामुळे त्यांना जिवंत तरी राहता येतं आणि रस्त्यावर भीक मागावी लागत नाही. मात्र, तरीही ही प्रचंडच भयानक परिस्थिती आहे!
अमेरिकेत गरिबी दूर न होण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे तिथल्या प्रगतीची फळं फक्त वरच्याच श्रीमंत वर्गाला मिळाली आणि त्यामुळे विषमता वाढली. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता वाढली; पण या वाढीमुळे जो फायदा झाला, तो खालपर्यंत पोचलाच नाही. पुलित्झर पारितोषिक विजेते हेड्रिक स्मिथ यांनी याविषयी "हू स्टोल द अमेरिकन ड्रीम?' या नावाचं एक अतिशय सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात लिहिल्यानुसार, सन 1973 ते 2011 या रीगनॉमिक्‍सच्या काळात अमेरिकी कामगारांची उत्पादकता 80 टक्‍क्‍यांनी वाढली; पण त्याच काळात कामगारांचे पगार फक्त 10 टक्‍क्‍यांनी वाढले! सन 1973 पासून आजपर्यंत तळाच्या 50 टक्के लोकांची खरी मिळकत (महागाई वजा करता) स्थिर राहिली किंवा चक्क खालावली! याउलट "ऑक्‍सफॅम'चे कार्यकारी संचालक विनी ब्यान्यिमा यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेत सन 2017 मध्ये जी संपत्ती निर्माण झाली, त्यातली 82 टक्के फक्त वरच्या एक टक्‍क्‍यांना मिळाली.
अलीकडंच "ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूट'नं केलेल्या अभ्यासानुसार, श्रीमंत अमेरिकी नागरिकांचं आयुष्यमान सरासरी 90 वर्षं, तर गरीब अमेरिकी नागरिकांचं आयुष्यमान सरासरी 79 वर्षं आहे. असाच फरक शिक्षण, आरोग्य, कर्जबाजारीपणा, बेघर असणं आणि इतरही सगळ्या बाबतींत प्रकर्षानं दिसून येतो. थोडक्‍यात, तिथले नागरिक "दोन अमेरिकां'मध्ये राहतात. फक्त एका अमेरिकेला दुसरी अमेरिका दिसतच नाही. सगळी माध्यमं ही चित्रपट आणि इतर गोष्टींवरच्या वर्गाच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे तिथं जाणाऱ्या कुणालाही ही दुसरी अमेरिका दिसतच नाही.
इंग्लंडनंही रीगन यांच्यासारखंच निओलिबरल धोरण स्वीकारल्यामुळं मार्गारेट थॅचर यांच्या कारकीर्दीपासून विषमता आणि गरिबी खूप वाढली. ज्या घरांमध्ये अन्न, वस्त्रं आणि पुरेशी उबदार घरं या तीन किंवा अधिक मूलभूत गरजा भागवल्या जात नाहीत, अशा कुटुंबांना इंग्लंडमध्ये गरीब म्हटलं जातं. अशा कुटुंबांचं प्रमाण सन 1980 च्या दशकात 14 टक्के होतं ते 2014 मध्ये दुपटीपेक्षा वाढून 33 टक्के झालं, असं 18 जून 2014 च्या "गार्डियन'मध्ये म्हटलं होतं. निओलिबरॅलिझम ही एक "फेल्ड्‌ सिस्टिम' आहे, यात आता वादच नाही; पण एवढं असूनही आहे ती निओलिबरल, मुक्त बाजारपेठेची व्यवस्थाच कशी चांगली आहे, ती कशी देवाचीच देणगी आहे, तिला कसा पर्याय नाही (देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह-टिना) याविषयीचं आणि जीडीपीच्या आणि शेअरमार्केटच्या वाढीबद्दल रात्रंदिवस चर्चा करण्यात अमेरिकेतले आणि (भारतात तर गरिबी/ बेकारीची आकडेवारी भीषण असूनही) भारतातलेही अनेक विचारवंत मग्न आहेत.
याउलट युरोप आणि अमेरिका इथं काही विचारवंतांमध्ये या निओलिबरल पद्धतीपेक्षा वेगळी समाज-अर्थरचना शक्‍य आहे का आणि त्यासाठी समतेवर (निदान समान संधीवर) आधारलेल्या, पर्यावरणाचा कमीत कमी ऱ्हास करणाऱ्या (सस्टेनेबल) मूठभरांऐवजी सगळ्यांच्या विकासावर आणि सुख-समाधानावर भर देणाऱ्या पर्यायी विकासनीतीची मॉडेल्स उभी करता येतील का यावर आज विचार सुरू आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलॅंडच्या "पॉलिटिकल इकॉनॉमी'चे प्राध्यापक गर अल्पेरोटिझ्‌ (Gar Alperoritz) यांनी याविषयी "व्हॉट देन मस्ट वुई डू' हे सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे. सन 2013 मध्ये 20 हजार सभासद असलेल्या "ऍकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट' या संस्थेनं अशा पर्यायी व्यवस्थेविषयी बोलायला त्यांना आमंत्रित केलं होतं. पर्यायी समाज-अर्थव्यवस्थेविषयी विचार करणारे अल्पेरोरिटझ्‌ हे काही एकटेच नव्हेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसेच्युसेट्‌समधले प्राध्यापक रिचर्ड वूल्फ हेही अशा अनेकांपैकी एक आहेत. ही संख्या वाढतच चालली आहे.
विषमता कमी करण्यासाठी एका मर्यादेपलीकडं उत्पन्न असल्यास प्राप्तिकर वाढवणं, "वेल्थ आणि इनहेरिटन्स टॅक्‍स' वाढवणं आणि सरकारी कल्याणकारी योजना वाढवणं असे अनेक मार्ग "कॅपिटल'चे लेखक थॉमस पिकेटीच नव्हे, तर स्वतः बिल गेट्‌स आणि वॉरन बफे हेही सुचवत आहेत. मात्र, याउलट लोकशाहीवर आधारलेल्या आणि खऱ्या अर्थानं लोकाभिमुख अशा कामगारांनी नियंत्रित केलेल्या; पण बाजारपेठेत स्पर्धा करणाऱ्या कॉर्पोरेशन्सची कल्पना कित्येक विचारवंतांनी मांडली आहे. आज जगात सहकारावर आधारलेल्या मोठ्या आणि यशस्वी अशा कित्येक अब्ज उलाढाल असणाऱ्या कॉर्पोरेशन्सची संख्या वाढत आहे, याकडं ते लक्ष वेधत आहेत. याशिवायही इतर अनेक मॉडेल्स उभी राहत आहेत.
यातला कुठला मार्ग योग्य आहे, हे विचाराअंती पुढं येईलच; पण "गरिबी, विषमता, पर्यावरणाचा ऱ्हास, बेकारी हे प्रश्‍नच नाहीयेत, आहे ते ठीकच चाललंय, काहीच करायची गरज नाही' अशी भूमिका अनेक प्रस्थापित विचारवंत घेतात आणि त्यामुळे याविषयी जेवढी गंभीर चर्चा तातडीनं सगळ्या माध्यमांतून व्हायला पाहिजे ती होतच नाही. त्याऐवजी "हे नेतृत्व की ते नेतृत्व' यासंदर्भातल्या त्याच त्या चर्चा, सिनेमा, मालिका, वेगवेगळे गैरव्यवहार, क्रिकेट, जाहिराती, फॅशन शोज्‌, स्टार-सेलिब्रिटींची लग्नं, सेलिब्रिटींचे मृत्यू आणि मीडिया ट्रायल्स यांच्यातच सगळी माध्यम इतकी गर्क आहेत की सर्वसामान्य माणसानं करायचं काय?
अमेरिका म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक चित्र उभं राहतं. हॉलिवूडचे सिनेमे, अमेरिकी कांदबऱ्या, अमेरिकेत स्थायिक झालेले अनेक यशस्वी भारतीय, अधूनमधून त्यांना भेटायला जाणारे आई-वडील आणि पर्यटक या सगळ्यांनी आपल्यासमोर अमेरिकेची एक प्रतिमा उभी केलेली असते. ती म्हणजे, तिथले नागरिक आलिशान मोटारगाड्यांमधून फिरतात; गगनचुंबी इमारतींमध्ये किंवा स्वतःच्या बंगल्यात राजेशाही थाटात राहतात; भव्य शॉपिंग मॉल्समध्ये शॉपिंग करतात; तिथं सुंदर, मोठे विमानतळ आहेत, सहा-आठ पदरी चांगले महामार्ग आहेत, खाण्या-पिण्याची रेलचेल असलेली मोठमोठी रेस्टॉरंट्‌स आहेत आणि मुख्य म्हणजे तिथं गरिबी मुळीच नाही, तिथल्या रस्त्यांवर एकही भिकारी आपल्याला दिसत नाही...वगैरे वगैरे. थोडक्‍यात, अमेरिकी नागरिक प्रचंड सुबत्तेत राहतात, असं एकंदरीत चित्र आपल्या मनात असतं. तिथला मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंतवर्ग या वर्गाविषयी बोलायचं झालं तर हे चित्र बऱ्यापैकी खरंच आहे; पण हे चित्र सगळ्या अमेरिकी नागरिकांबाबत खरं आहे का? हे बघायला गेलं तर एक वेगळं वास्तव समोर येतं.
अमेरिकेत प्रचंड विषमता तर आहेच आणि दारिद्य्रही आहे. अमेरिकी सरकार एका व्यक्तीला आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 12 हजार 140 डॉलर्स, दोन व्यक्तीच्या कुटुंबाला 16 हजार 460 डॉलर्स आणि आठ जणांच्या कुटुंबासाठी 42 हजार 380 डॉलर्स इतकं उत्पन्न कमीत कमी लागेल असं सांगतं. थोडक्‍यात, यापेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणारे हे गरीब असा हिशेब ते करतं. (आम्ही सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसुद्धा वर्षाला 60 हजार - 70 हजार डॉलर्स या पगारावर अमेरिकेला पाठवायचो!).
अमेरिकेतल्या या दारिद्य्ररेषेच्या व्याख्येनुसार, आजही अमेरिकेत 4.65 कोटी लोक म्हणजे अमेरिकेतल्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या तब्बल 14.23 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली जगतात. फिलिप ऍल्स्टॉन या युनायटेड नेशन्समधल्या एका पत्रकारानं सन 2016 मध्ये अमेरिकेत केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतली जवळजवळ 18 टक्के मुलं दारिद्य्ररेषेखाली जगत होती. मिसिसिपी आणि न्यू मेक्‍सिको इथली जवळपास 30 टक्के मुलं, तर लुइझियानामध्ये 29 टक्के मुलं दारिद्य्ररेखाली जगत होती.
"दारिद्य्ररेषेखालचे' किंवा "गरीब' या सदराखाली मोडत असलेल्या या लोकांपैकी सगळेच बेकार असतात असं नाही. उलट, या गरिबांमध्ये अनेक जण पूर्ण वेळ किंवा अर्ध वेळ नोकरी करणारे आहेत. याचं कारण कित्येकांच्या एका नोकरीतल्या पगारातून रोजच्या गरजाही नीटशा भागत नाहीत. मग आहे त्या नोकरीचे तास संपवून उरलेल्या वेळात रेस्टॉरंटमध्ये वेटरचं काम करायला किंवा एखाद्या मॉलमध्ये छोटं-मोठं काम करायलाही ही मंडळी तयार असतात. तरीही त्यांना आपल्या कुटुंबाचा खर्च पुरवता पुरवता नाकी नऊ येतात. कामाच्या ठिकाणी कुठल्याही सोई-सुविधा नसल्या तरीही हे लोक कितीही तास काम करायला तयार असतात. यामागचं मुख्य कारण, कोणत्याही क्षणी त्यांची नोकरी जाऊ शकते आणि मग दुसरी नोकरी मिळेल की नाही, याची त्यांना खात्रीच नसते.
"ब्यूरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्‍स'नुसार अशा "वर्किंग पुअर' म्हणजे "नोकरी असूनही गरीब' असणाऱ्यांची संख्या सन 2016 मध्ये तब्बल 86 लाख इतकी होती. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
सन 2001 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "निकेल अँड डाईम्ड्‌ ः ऑन (नॉट) गेटिंग बाय इन अमेरिका' या पुस्तकातून बार्बरा एहनरिच यांनी या वर्किंग पुअर मंडळींचं अतिशय विदारक वास्तव समोर आणलं आहे. नोकरी असूनही राहायला घर परवडत नाही म्हणून ही मंडळी एखाद्या स्वस्त मोटेलची (लॉज) एखादी खोली आठवडे तत्त्वावर भाड्यानं घेऊन राहतात किंवा तेही परवडणारं नसेल तर कारमध्येही राहतात आणि नूडल्स किंवा तत्सम स्वस्तात मिळणारे पदार्थ खाऊन आपली आणि आपल्या कुटुंबाची कशीबशी गुजराण करतात. काही सरकारी तसंच खासगी संस्था या लोकांना अन्न वाटण्यासाठी ब्लड बॅंकसारखीच फूड बॅंक चालवतात. या बॅंकेपुढच्या रांगेत उशिरा गेलो तर अन्न संपून जाईल या भीतीनं सकाळी साडेसहा वाजल्यापासूनच लोकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. दरवर्षी अमेरिकेत जवळपास 4.6 कोटी लोक याचा फायदा घेत आहेत!
कॅथरिन जे. एडिन आणि ल्युक शेफर (Kathryn Edin and Luke Shaefer) यांनी लिहिलेल्या "डॉलर 2 ए डेः लिव्हिंग ऑन ऑलमोस्ट नथिंग इन अमेरिका' या नावाच्या पुस्तकात "अल्ट्रा पुअर' म्हणजेच दोन डॉलरपेक्षाही कमी उत्पन्न असलेल्यांचा आकडा दिला आहे. सन 1996 मध्ये अमेरिकेतले तब्बल 15 लाख लोक अल्ट्रा पुअर होते! त्यानंतर यात दुपटीनं वाढ झाली आहे. जागतिक बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत आज 32 लोक दरडोई दररोज 1.9 डॉलर्सच्या (म्हणजे दरडोई दरवर्षी फक्त 614 डॉलर्सच्या किंवा चार जणांच्या कुटुंबासाठी दरवर्षी फक्त दोन हजार 773 डॉलर्सच्या) किंवा त्याच्याही खालच्या मिळकतीत जगतात.
फिलिप ऍल्स्टॉन यांच्या अलीकडच्या सर्वेक्षणानुसार, चार कोटी लोक गरिबीत, तर 1.85 कोटी लोक पराकोटीच्या गरिबीत राहतात. (यावरूनच युनायटेड नेशन्स आणि ट्रम्प यांच्यात वादावादी सुरू आहे). हे जवळपास अशक्‍यच आहे; पण मग फूड स्टॅम्प्स, थंडीसाठी मुलांना कपडे अशा इतर ज्या काही थोड्याफार कल्याणकारी सरकारी योजना अजूनही टिकून आहेत, त्यामुळे त्यांना जिवंत तरी राहता येतं आणि रस्त्यावर भीक मागावी लागत नाही. मात्र, तरीही ही प्रचंडच भयानक परिस्थिती आहे!
अमेरिकेत गरिबी दूर न होण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे तिथल्या प्रगतीची फळं फक्त वरच्याच श्रीमंत वर्गाला मिळाली आणि त्यामुळे विषमता वाढली. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता वाढली; पण या वाढीमुळे जो फायदा झाला, तो खालपर्यंत पोचलाच नाही. पुलित्झर पारितोषिक विजेते हेड्रिक स्मिथ यांनी याविषयी "हू स्टोल द अमेरिकन ड्रीम?' या नावाचं एक अतिशय सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात लिहिल्यानुसार, सन 1973 ते 2011 या रीगनॉमिक्‍सच्या काळात अमेरिकी कामगारांची उत्पादकता 80 टक्‍क्‍यांनी वाढली; पण त्याच काळात कामगारांचे पगार फक्त 10 टक्‍क्‍यांनी वाढले! सन 1973 पासून आजपर्यंत तळाच्या 50 टक्के लोकांची खरी मिळकत (महागाई वजा करता) स्थिर राहिली किंवा चक्क खालावली! याउलट "ऑक्‍सफॅम'चे कार्यकारी संचालक विनी ब्यान्यिमा यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेत सन 2017 मध्ये जी संपत्ती निर्माण झाली, त्यातली 82 टक्के फक्त वरच्या एक टक्‍क्‍यांना मिळाली.
अलीकडंच "ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूट'नं केलेल्या अभ्यासानुसार, श्रीमंत अमेरिकी नागरिकांचं आयुष्यमान सरासरी 90 वर्षं, तर गरीब अमेरिकी नागरिकांचं आयुष्यमान सरासरी 79 वर्षं आहे. असाच फरक शिक्षण, आरोग्य, कर्जबाजारीपणा, बेघर असणं आणि इतरही सगळ्या बाबतींत प्रकर्षानं दिसून येतो. थोडक्‍यात, तिथले नागरिक "दोन अमेरिकां'मध्ये राहतात. फक्त एका अमेरिकेला दुसरी अमेरिका दिसतच नाही. सगळी माध्यमं ही चित्रपट आणि इतर गोष्टींवरच्या वर्गाच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे तिथं जाणाऱ्या कुणालाही ही दुसरी अमेरिका दिसतच नाही.
इंग्लंडनंही रीगन यांच्यासारखंच निओलिबरल धोरण स्वीकारल्यामुळं मार्गारेट थॅचर यांच्या कारकीर्दीपासून विषमता आणि गरिबी खूप वाढली. ज्या घरांमध्ये अन्न, वस्त्रं आणि पुरेशी उबदार घरं या तीन किंवा अधिक मूलभूत गरजा भागवल्या जात नाहीत, अशा कुटुंबांना इंग्लंडमध्ये गरीब म्हटलं जातं. अशा कुटुंबांचं प्रमाण सन 1980 च्या दशकात 14 टक्के होतं ते 2014 मध्ये दुपटीपेक्षा वाढून 33 टक्के झालं, असं 18 जून 2014 च्या "गार्डियन'मध्ये म्हटलं होतं. निओलिबरॅलिझम ही एक "फेल्ड्‌ सिस्टिम' आहे, यात आता वादच नाही; पण एवढं असूनही आहे ती निओलिबरल, मुक्त बाजारपेठेची व्यवस्थाच कशी चांगली आहे, ती कशी देवाचीच देणगी आहे, तिला कसा पर्याय नाही (देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह-टिना) याविषयीचं आणि जीडीपीच्या आणि शेअरमार्केटच्या वाढीबद्दल रात्रंदिवस चर्चा करण्यात अमेरिकेतले आणि (भारतात तर गरिबी/ बेकारीची आकडेवारी भीषण असूनही) भारतातलेही अनेक विचारवंत मग्न आहेत.
याउलट युरोप आणि अमेरिका इथं काही विचारवंतांमध्ये या निओलिबरल पद्धतीपेक्षा वेगळी समाज-अर्थरचना शक्‍य आहे का आणि त्यासाठी समतेवर (निदान समान संधीवर) आधारलेल्या, पर्यावरणाचा कमीत कमी ऱ्हास करणाऱ्या (सस्टेनेबल) मूठभरांऐवजी सगळ्यांच्या विकासावर आणि सुख-समाधानावर भर देणाऱ्या पर्यायी विकासनीतीची मॉडेल्स उभी करता येतील का यावर आज विचार सुरू आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलॅंडच्या "पॉलिटिकल इकॉनॉमी'चे प्राध्यापक गर अल्पेरोटिझ्‌ (Gar Alperoritz) यांनी याविषयी "व्हॉट देन मस्ट वुई डू' हे सुंदर पुस्तक लिहिलं आहे. सन 2013 मध्ये 20 हजार सभासद असलेल्या "ऍकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट' या संस्थेनं अशा पर्यायी व्यवस्थेविषयी बोलायला त्यांना आमंत्रित केलं होतं. पर्यायी समाज-अर्थव्यवस्थेविषयी विचार करणारे अल्पेरोरिटझ्‌ हे काही एकटेच नव्हेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसेच्युसेट्‌समधले प्राध्यापक रिचर्ड वूल्फ हेही अशा अनेकांपैकी एक आहेत. ही संख्या वाढतच चालली आहे.
विषमता कमी करण्यासाठी एका मर्यादेपलीकडं उत्पन्न असल्यास प्राप्तिकर वाढवणं, "वेल्थ आणि इनहेरिटन्स टॅक्‍स' वाढवणं आणि सरकारी कल्याणकारी योजना वाढवणं असे अनेक मार्ग "कॅपिटल'चे लेखक थॉमस पिकेटीच नव्हे, तर स्वतः बिल गेट्‌स आणि वॉरन बफे हेही सुचवत आहेत. मात्र, याउलट लोकशाहीवर आधारलेल्या आणि खऱ्या अर्थानं लोकाभिमुख अशा कामगारांनी नियंत्रित केलेल्या; पण बाजारपेठेत स्पर्धा करणाऱ्या कॉर्पोरेशन्सची कल्पना कित्येक विचारवंतांनी मांडली आहे. आज जगात सहकारावर आधारलेल्या मोठ्या आणि यशस्वी अशा कित्येक अब्ज उलाढाल असणाऱ्या कॉर्पोरेशन्सची संख्या वाढत आहे, याकडं ते लक्ष वेधत आहेत. याशिवायही इतर अनेक मॉडेल्स उभी राहत आहेत.
यातला कुठला मार्ग योग्य आहे, हे विचाराअंती पुढं येईलच; पण "गरिबी, विषमता, पर्यावरणाचा ऱ्हास, बेकारी हे प्रश्‍नच नाहीयेत, आहे ते ठीकच चाललंय, काहीच करायची गरज नाही' अशी भूमिका अनेक प्रस्थापित विचारवंत घेतात आणि त्यामुळे याविषयी जेवढी गंभीर चर्चा तातडीनं सगळ्या माध्यमांतून व्हायला पाहिजे ती होतच नाही. त्याऐवजी "हे नेतृत्व की ते नेतृत्व' यासंदर्भातल्या त्याच त्या चर्चा, सिनेमा, मालिका, वेगवेगळे गैरव्यवहार, क्रिकेट, जाहिराती, फॅशन शोज्‌, स्टार-सेलिब्रिटींची लग्नं, सेलिब्रिटींचे मृत्यू आणि मीडिया ट्रायल्स यांच्यातच सगळी माध्यम इतकी गर्क आहेत की सर्वसामान्य माणसानं करायचं काय?
No comments:
Post a Comment