भारतात गेल्या पंधरा वर्षांत विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचं दिसतं. ही विषमता फक्त मिळकत आणि संपत्ती यांच्याबाबत नव्हे, तर ती पाणी, आरोग्य आणि इतरही सर्व बाबतीत वाढली आहे. हे भांडवलशाहीचं अपयश आहे. वाढत्या विषमतेकडे फक्त मानवतेच्याच दृष्टिकोनातून बघता कामा नये. त्याचा अर्थव्यवस्थेशीही संबंध असतो. एका मर्यादेपलीकडली विषमता लोकांकरता आणि एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी वाईटच. ती आटोक्‍यात आणली नाही, तर आज नाही तरी काही वर्षांत मोठी मंदी येण्याची आणि लोकांच्या प्रक्षोभाचा उद्रेकही होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.
गेल्या 25-28 वर्षांत भारतात विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यातल्या गेल्या 15 वर्षांत तर ती प्रचंडच मोठ्या प्रमाणात वाढली. ही विषमता फक्त मिळकत आणि संपत्ती यांच्याबाबत नव्हती, तर ती पाणी, आरोग्य आणि इतरही सर्व बाबतीत वाढली. जागतिकीकरणानंतर होणारी प्रगती तळागाळात पोचेल अशी "ट्रिकल डाऊन थिअरी' जागतिकीकरणाचे समर्थक नेहमी मांडतात; पण तसं "ट्रिकल डाऊन' झालं असतं तर इतक्‍या वर्षांत विषमता कमी झाली असती. निदान वाढली तरी नसती. या उलट आपल्याला या देशात "ट्रिकल अप'च बघायला मिळतंय. अजूनही पैसा असो किंवा पाणी, गरिबांकडून श्रीमंतांकडे, शेतीकडून उद्योगाकडे आणि खेड्याकडून शहरांकडे त्यांचा ओघ येत राहिला.
क्रेडिट स्वीस ही संस्था 2014 पासून "ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक' प्रकाशित करते. त्यात 130 देशांच्या दरडोई संपत्तीविषयी तौलनिक माहिती असते. त्या अहवालानुसार, भारतात एक टक्का श्रीमंत लोकांची 58.4 टक्के संपत्तीवर मालकी आहे. अमेरिकेमध्ये मात्र सगळ्यात जास्त श्रीमंत एक टक्का लोकांची 42.1 टक्के संपत्तीवर मालकी आहे. भारतात दहा टक्के श्रीमंत लोकांकडे 80.7 टक्के संपत्ती आहे; तर अमेरिकेत दहा टक्के श्रीमंत लोकांकडे 57.6 टक्के संपत्ती आहे. थोडक्‍यात भारतात अमेरिकेपेक्षाही खूपच जास्त विषमता आहे.
सर्वांत खालच्या तीस टक्के जनतेकडे बघितलं, तर अगदी उलट चित्र दिसेल. भारतातल्या खालच्या दहा टक्के लोकांकडे भारतातली -0.7 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे ते कर्जबाजारीच आहेत. त्यापुढच्या दहा टक्के लोकांकडे भारतातली 0.2 टक्के संपत्ती आहे; तर त्यापुढच्या दहा टक्के लोकांकडे भारतातली 0.5 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे सर्वांत खालच्या तीस टक्के लोकांकडे काहीच संपत्ती नाही. थोडक्‍यात ते कफल्लक आहेत. त्या बरोबर भारतातल्या सर्वांत खालच्या नव्वद टक्के लोकांकडे भारतातली फक्त 19.3 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे भारतात सर्वांत श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे सर्वांत खालच्या नव्वद टक्के लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या तिप्पट संपत्ती आहे.
यातला वाईट भाग असा, की ही विषमता दिवसेंदिवस वाढतच चाललीय. उदारहणार्थ वरच्या एक टक्का लोकांकडे 2000 मध्ये देशातली 36 टक्के संपत्ती होती. 2014 मध्ये ती 49 टक्के, 2015 मध्ये 53 टक्के आणि 2017 मध्ये 58.4 टक्के होती. भारतात 2000 मध्ये नऊ अब्जाधीश होते. ते 2009 मध्ये ते 53 झाले, तर 2017 मध्ये 101 झाले. थोडक्‍यात भारतात 17 वर्षांत अब्जाधीशांची संख्या 11 पटींपेक्षा जास्त वाढली; पण त्याच वेळी सर्वांत खालच्या दहा टक्के लोकसंख्येची संपत्ती +0.1 टक्‍क्‍यांवरून -0.7 टक्‍क्‍यांवर गेली. त्यापुढच्या दहा टक्‍क्‍यांची संपत्ती 0.4 टक्‍क्‍यावरून 0.2 टक्‍क्‍यांवर गेली आणि त्यापुढची दहा टक्‍क्‍यांची संपत्ती 0.7 टक्‍क्‍यावरून 0.7 टक्‍क्‍यांवर गेली! एवढ्या प्रचंड प्रमाणात विषमता जगात दुसऱ्या कोणत्याही देशात वाढलेली नाही.
नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यांच्या मते, "जेव्हा कंपनीचा सीईओ आणि सर्वांत खालचा कामगार यांच्या पगारात शंभर पटींचा फरक असतो, तेव्हा ते एक विषमतेचं अरिष्ट असतं आणि जेव्हा हा फरक एक हजारपट होतो, तेव्हा ते लोकशाहीवरचं अरिष्ट असतं.' मात्र, भारतात तर हे चित्र यापेक्षाही महाभयानक आहे. उदाहरणार्थ, अनेक कंपन्यामध्ये सीईओचा पगार आणि साध्या कामगाराचा पगार यांच्यातला फरक शंभरपट नव्हे, दहा हजारपटही नव्हे, तर चक्क तीस ते चाळीस हजारपट आहे! सत्तेचं इतकं प्रचंड केंद्रीकरण जगात दुसऱ्या कुठंही नसेल!
कोणी म्हणेल, विषमता वाढली म्हणून काय झालं? तळातल्या लोकांचही जीवनमान खूप सुधारलं की नाही? या संदर्भात आज ग्रामीण भारतात लोकांची मिळकत काय आहे? 2013-14 च्या "सोशो-इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस'नुसार 75 टक्के ग्रामीण लोकांमध्ये मुख्य कमावणाऱ्या माणसाला सरासरी दरमहा 5000 रुपयांपेक्षा कमी मिळत होते, तर नव्वद टक्के लोकांमध्ये मुख्य कमावणाऱ्या माणसाला दरमहा सरासरी दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी मिळत होते. 2014 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "नॅशनल सॅंपल सर्व्हे'नुसार शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी उत्पन्न दरमहा फक्त 6,426 रुपये आहे. यात सगळ्या तऱ्हेची मिळकत धरली आहे. एवढ्याशा या उत्पन्नात त्या शेतकऱ्याला पाच माणसांचं कुटुंब चालवायचं असतं. त्यात घर, अन्न, पाणी, कपडे, प्रवास, आरोग्य, शिक्षण आणि करमणूक असे अनेक खर्च भागवायचे असतात. अशा कुटुंबात एक जरी मोठा आजार झाला, तरी ते संपूर्ण कुटूंब आयुष्यभर कर्जबाजारी होतं. अधिकृतरित्या भारतात दारिद्रयरेषेखाली फक्त 22 टक्के लोक आहेत. हे जरी असलं, तरी शिक्षण, आरोग्य अशा इतर गोष्टी विचारात घेऊन "मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्‍स' लक्षात घेतला, तर भारतातले जवळपास पन्नास टक्के लोक गरीब आहेत यावर दुमत नाही. याशिवाय दारिद्रयरेषेचं मोजमाप करायची पद्धतच कशी चुकीची आहे आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचीच आकडेवारी वापरून दारिद्रयरेषेखाली असणाऱ्यांचं प्रमाण भारतात 75-77 टक्के कसं आहे, हेही प्रा. उत्सा पटनाईक यांनी दाखवून दिलंय. या आकडेवारीविषयी मतभेद असले, तरी भारतात किमान पन्नास-साठ टक्के लोक अत्यंत हलाखीचं आणि असुरक्षित आयुष्य जगताहेत यात शंकाच नाही- आणि स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्षांनी आणि जागतिकीकरणानंतर 27 वर्षांनी ही स्थिती असावी ही नामुष्कीच आहे!
क्रेडिट स्वीसच्या 15 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या "ग्लोबल डेटा रिपोर्ट'नुसार, भारतातल्या 92 टक्के प्रौढांकडे सरासरी प्रत्येकी फक्त दहा हजार डॉलर्स (म्हणजे साडेसहा लाख रुपये) किंवा कमी एवढी संपत्ती किंवा मालमत्ता आहे. आजचे जागांचे, सोन्या-चांदीचे आणि इतरही अनेक गोष्टींचे भाव लक्षात घेता साडेसहा लाखांत काय येणार? आणि ही एका वर्षाची कमाई नाहीये, तर संपूर्ण आयुष्यात बचत करून साठवलेली संपत्ती आहे! यातले तीस टक्के तर पूर्णपणे कफल्लक आहेत, तर त्यापुढची वीस टक्के जनता हलाखीच्या अवस्थेत जगत आहे. दुसऱ्या टोकाला 1820 प्रौढांकडे प्रत्येकी सरासरी पाच कोटी डॉलर्सपेक्षा (म्हणजे आजच्या 325 कोटी रुपयांपेक्षा) जास्त, तर 760 प्रौढांकडे दहा कोटी डॉलर्सपेक्षा (आजच्या 650 कोटी रुपयांपेक्षा) जास्त संपत्ती आहे!
खरं तर हे भांडवलशाहीचं अपयश नाही का? "पूर्ण स्पर्धात्मक भांडवलशाहीमुळे उत्पादन केलेल्या वस्तूंची किंमत खाली राहील आणि त्यांचा दर्जा वाढेल आणि त्यामुळे फक्त भांडवलदारांचाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेचाही फायदाच होईल,' असं भांडवलशाहीचं मूलतत्त्व ऍडम स्मिथनं 1776 मध्ये सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर साधारणपणे अडीचशे वर्षं झाली; पण भारतात आणि जगातही गरिबी आणि बेरोजगारी यांचे राक्षस काही मेलेले नाहीत. (अमेरिकेमध्येही 13-14 टक्के लोक तिथल्या दारिद्रयरेषेखाली आहेत!) सोव्हियत युनियनमध्ये क्रांतीनंतर जेमतेम तीस-चाळीस वर्षांनंतर रेशनसाठी कशा रांगा लागतात याची वर्णनं वाचून साम्यवाद कसा अपयशी ठरला याविषयी तावातावानं बोलणाऱ्या समाज, अर्थतज्ज्ञांना भांडवलशाहीच्या अडीचशे वर्षांनंतर भूक, बेरोजगारी, रोगराई, पर्यावरणाचा ऱ्हास, इतर देशांतल्या साधनसंपत्तीवर कब्जा मिळवण्यासाठी झालेली असंख्य युद्धं, जगभर वाढलेले मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्‍सेस, नोकरीमध्ये आणि आयुष्यात प्रचंड वाढलेली अस्थिरता, वाढणारी मक्तेदारी आणि वाढता क्रोनी कॅपिटॅलिझम, प्रचंड वाढणारी विषमता, सतत येणारे तेजी-मंदीचे बुडबुडे, वाढता भ्रष्टाचार (उदाहरणार्थ, आपण 1991 मध्ये खुलं आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर भ्रष्टाचारही प्रचंड वाढला आणि तेजी-मंदीचे बुडबुडे खूप वारंवार आणि मोठे यायला लागले), या सगळ्यामध्ये भांडवशाहीचं अपयश मात्र दिसू नये, त्यांना हे फक्त एक ऍबरेशन वाटावं हा चक्क ढोंगीपणा आहे, हे नक्की. सोव्हिएत मॉडेल योग्य नव्हतंच. मुख्य म्हणजे त्यात लोकशाही नव्हती आणि ते मॉडेल नाकारायलाच हवं होतं; पण मग त्याच न्यायानं आज जे भांडवलशाहीचं भयानक स्वरूप आहे, ते बदलायला पाहिजे आणि त्यावर ठिगळं लावून काहीही होणार नाही; तसे प्रयत्न आजपर्यंत फसलेले आहेत; त्यामुळे नव्यानं तातडीनं विचार करायची गरज आहे, असं आजच्या "विचारवंतांना' वाटत नाही आणि त्यावर चर्चासत्रं होत नाहीत हे विचित्रच आहे. आहे ही व्यवस्था जणू काही देवानंच दिली आहे, "देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह (टिना),' अशाच थाटात हे अर्थतज्ज्ञ आणि "विचारवंत' रात्री नऊच्या टीव्ही डिबेट्‌समध्ये बोलत असतात हे भयानक आहे.
वाढत्या विषमतेकडे फक्त मानवतेच्याच दृष्टिकोनातून बघता कामा नये. त्याचा अर्थव्यवस्थेशीही संबंध असतो. उदाहरणार्थ, अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी येते तेव्हा त्याला इतर अनेक कारणं असली, तरी त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हे वाढती विषमता हे असतं. याचं कारण राष्ट्रीय उत्पन्न काही मूठभरांच्या हातात गेलं, तर देशात तयार होणारं उत्पादन खरेदी करण्याची क्षमता उरलेल्या बहुसंख्य गरीबांकडे नसते. मग माल पडून राहायला लागतो. वरचे श्रीमंत लोक किती टूथपेस्ट, साबण, मोटारगाड्या, मोबाईल आणि घरं घेणार? त्यामुळे उपभोगाच्या वस्तू (कंझ्युमर गुडस) पडून राहायला लागतात. आहे तोच माल खपत नाही म्हटल्यावर उद्योगपती नवीन कारखानेही काढत नाहीत, त्यामुळे यंत्रं, कारखाने आणि इतर कॅपिटल गुड्‌सची मागणी आणि त्यांचं उत्पादनही घटतं. या सगळ्यामुळे रोजगार घटतो. त्यामुळे पुन्हा लोकांची खरेदीक्षमता आणखीनच घटते. त्यामुळे बाजारात माल आणखी जास्त पडून राहायला लागतो. मग आणखी कारखाने बंद पडणं, कामगारकपात होणं हे चक्र सुरू होतं आणि यातून अर्थव्यवस्थेची मंदीकडे वाटचाल सुरू होते.
थोडक्‍यात एका मर्यादेपलीकडली विषमता लोकांकरता आणि एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी वाईटच. आपण ती आटोक्‍यात आणली नाही, तर आज नाही तरी काही वर्षांत मोठी मंदी येण्याची आणि त्याशिवाय लोकांच्या प्रक्षोभाचा उद्रेकही होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही!
गेल्या 25-28 वर्षांत भारतात विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यातल्या गेल्या 15 वर्षांत तर ती प्रचंडच मोठ्या प्रमाणात वाढली. ही विषमता फक्त मिळकत आणि संपत्ती यांच्याबाबत नव्हती, तर ती पाणी, आरोग्य आणि इतरही सर्व बाबतीत वाढली. जागतिकीकरणानंतर होणारी प्रगती तळागाळात पोचेल अशी "ट्रिकल डाऊन थिअरी' जागतिकीकरणाचे समर्थक नेहमी मांडतात; पण तसं "ट्रिकल डाऊन' झालं असतं तर इतक्‍या वर्षांत विषमता कमी झाली असती. निदान वाढली तरी नसती. या उलट आपल्याला या देशात "ट्रिकल अप'च बघायला मिळतंय. अजूनही पैसा असो किंवा पाणी, गरिबांकडून श्रीमंतांकडे, शेतीकडून उद्योगाकडे आणि खेड्याकडून शहरांकडे त्यांचा ओघ येत राहिला.
क्रेडिट स्वीस ही संस्था 2014 पासून "ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक' प्रकाशित करते. त्यात 130 देशांच्या दरडोई संपत्तीविषयी तौलनिक माहिती असते. त्या अहवालानुसार, भारतात एक टक्का श्रीमंत लोकांची 58.4 टक्के संपत्तीवर मालकी आहे. अमेरिकेमध्ये मात्र सगळ्यात जास्त श्रीमंत एक टक्का लोकांची 42.1 टक्के संपत्तीवर मालकी आहे. भारतात दहा टक्के श्रीमंत लोकांकडे 80.7 टक्के संपत्ती आहे; तर अमेरिकेत दहा टक्के श्रीमंत लोकांकडे 57.6 टक्के संपत्ती आहे. थोडक्‍यात भारतात अमेरिकेपेक्षाही खूपच जास्त विषमता आहे.
सर्वांत खालच्या तीस टक्के जनतेकडे बघितलं, तर अगदी उलट चित्र दिसेल. भारतातल्या खालच्या दहा टक्के लोकांकडे भारतातली -0.7 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे ते कर्जबाजारीच आहेत. त्यापुढच्या दहा टक्के लोकांकडे भारतातली 0.2 टक्के संपत्ती आहे; तर त्यापुढच्या दहा टक्के लोकांकडे भारतातली 0.5 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे सर्वांत खालच्या तीस टक्के लोकांकडे काहीच संपत्ती नाही. थोडक्‍यात ते कफल्लक आहेत. त्या बरोबर भारतातल्या सर्वांत खालच्या नव्वद टक्के लोकांकडे भारतातली फक्त 19.3 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे भारतात सर्वांत श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे सर्वांत खालच्या नव्वद टक्के लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या तिप्पट संपत्ती आहे.
यातला वाईट भाग असा, की ही विषमता दिवसेंदिवस वाढतच चाललीय. उदारहणार्थ वरच्या एक टक्का लोकांकडे 2000 मध्ये देशातली 36 टक्के संपत्ती होती. 2014 मध्ये ती 49 टक्के, 2015 मध्ये 53 टक्के आणि 2017 मध्ये 58.4 टक्के होती. भारतात 2000 मध्ये नऊ अब्जाधीश होते. ते 2009 मध्ये ते 53 झाले, तर 2017 मध्ये 101 झाले. थोडक्‍यात भारतात 17 वर्षांत अब्जाधीशांची संख्या 11 पटींपेक्षा जास्त वाढली; पण त्याच वेळी सर्वांत खालच्या दहा टक्के लोकसंख्येची संपत्ती +0.1 टक्‍क्‍यांवरून -0.7 टक्‍क्‍यांवर गेली. त्यापुढच्या दहा टक्‍क्‍यांची संपत्ती 0.4 टक्‍क्‍यावरून 0.2 टक्‍क्‍यांवर गेली आणि त्यापुढची दहा टक्‍क्‍यांची संपत्ती 0.7 टक्‍क्‍यावरून 0.7 टक्‍क्‍यांवर गेली! एवढ्या प्रचंड प्रमाणात विषमता जगात दुसऱ्या कोणत्याही देशात वाढलेली नाही.
नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यांच्या मते, "जेव्हा कंपनीचा सीईओ आणि सर्वांत खालचा कामगार यांच्या पगारात शंभर पटींचा फरक असतो, तेव्हा ते एक विषमतेचं अरिष्ट असतं आणि जेव्हा हा फरक एक हजारपट होतो, तेव्हा ते लोकशाहीवरचं अरिष्ट असतं.' मात्र, भारतात तर हे चित्र यापेक्षाही महाभयानक आहे. उदाहरणार्थ, अनेक कंपन्यामध्ये सीईओचा पगार आणि साध्या कामगाराचा पगार यांच्यातला फरक शंभरपट नव्हे, दहा हजारपटही नव्हे, तर चक्क तीस ते चाळीस हजारपट आहे! सत्तेचं इतकं प्रचंड केंद्रीकरण जगात दुसऱ्या कुठंही नसेल!
कोणी म्हणेल, विषमता वाढली म्हणून काय झालं? तळातल्या लोकांचही जीवनमान खूप सुधारलं की नाही? या संदर्भात आज ग्रामीण भारतात लोकांची मिळकत काय आहे? 2013-14 च्या "सोशो-इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस'नुसार 75 टक्के ग्रामीण लोकांमध्ये मुख्य कमावणाऱ्या माणसाला सरासरी दरमहा 5000 रुपयांपेक्षा कमी मिळत होते, तर नव्वद टक्के लोकांमध्ये मुख्य कमावणाऱ्या माणसाला दरमहा सरासरी दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी मिळत होते. 2014 मध्ये प्रकाशित झालेल्या "नॅशनल सॅंपल सर्व्हे'नुसार शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी उत्पन्न दरमहा फक्त 6,426 रुपये आहे. यात सगळ्या तऱ्हेची मिळकत धरली आहे. एवढ्याशा या उत्पन्नात त्या शेतकऱ्याला पाच माणसांचं कुटुंब चालवायचं असतं. त्यात घर, अन्न, पाणी, कपडे, प्रवास, आरोग्य, शिक्षण आणि करमणूक असे अनेक खर्च भागवायचे असतात. अशा कुटुंबात एक जरी मोठा आजार झाला, तरी ते संपूर्ण कुटूंब आयुष्यभर कर्जबाजारी होतं. अधिकृतरित्या भारतात दारिद्रयरेषेखाली फक्त 22 टक्के लोक आहेत. हे जरी असलं, तरी शिक्षण, आरोग्य अशा इतर गोष्टी विचारात घेऊन "मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्‍स' लक्षात घेतला, तर भारतातले जवळपास पन्नास टक्के लोक गरीब आहेत यावर दुमत नाही. याशिवाय दारिद्रयरेषेचं मोजमाप करायची पद्धतच कशी चुकीची आहे आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचीच आकडेवारी वापरून दारिद्रयरेषेखाली असणाऱ्यांचं प्रमाण भारतात 75-77 टक्के कसं आहे, हेही प्रा. उत्सा पटनाईक यांनी दाखवून दिलंय. या आकडेवारीविषयी मतभेद असले, तरी भारतात किमान पन्नास-साठ टक्के लोक अत्यंत हलाखीचं आणि असुरक्षित आयुष्य जगताहेत यात शंकाच नाही- आणि स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्षांनी आणि जागतिकीकरणानंतर 27 वर्षांनी ही स्थिती असावी ही नामुष्कीच आहे!
क्रेडिट स्वीसच्या 15 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या "ग्लोबल डेटा रिपोर्ट'नुसार, भारतातल्या 92 टक्के प्रौढांकडे सरासरी प्रत्येकी फक्त दहा हजार डॉलर्स (म्हणजे साडेसहा लाख रुपये) किंवा कमी एवढी संपत्ती किंवा मालमत्ता आहे. आजचे जागांचे, सोन्या-चांदीचे आणि इतरही अनेक गोष्टींचे भाव लक्षात घेता साडेसहा लाखांत काय येणार? आणि ही एका वर्षाची कमाई नाहीये, तर संपूर्ण आयुष्यात बचत करून साठवलेली संपत्ती आहे! यातले तीस टक्के तर पूर्णपणे कफल्लक आहेत, तर त्यापुढची वीस टक्के जनता हलाखीच्या अवस्थेत जगत आहे. दुसऱ्या टोकाला 1820 प्रौढांकडे प्रत्येकी सरासरी पाच कोटी डॉलर्सपेक्षा (म्हणजे आजच्या 325 कोटी रुपयांपेक्षा) जास्त, तर 760 प्रौढांकडे दहा कोटी डॉलर्सपेक्षा (आजच्या 650 कोटी रुपयांपेक्षा) जास्त संपत्ती आहे!
खरं तर हे भांडवलशाहीचं अपयश नाही का? "पूर्ण स्पर्धात्मक भांडवलशाहीमुळे उत्पादन केलेल्या वस्तूंची किंमत खाली राहील आणि त्यांचा दर्जा वाढेल आणि त्यामुळे फक्त भांडवलदारांचाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेचाही फायदाच होईल,' असं भांडवलशाहीचं मूलतत्त्व ऍडम स्मिथनं 1776 मध्ये सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर साधारणपणे अडीचशे वर्षं झाली; पण भारतात आणि जगातही गरिबी आणि बेरोजगारी यांचे राक्षस काही मेलेले नाहीत. (अमेरिकेमध्येही 13-14 टक्के लोक तिथल्या दारिद्रयरेषेखाली आहेत!) सोव्हियत युनियनमध्ये क्रांतीनंतर जेमतेम तीस-चाळीस वर्षांनंतर रेशनसाठी कशा रांगा लागतात याची वर्णनं वाचून साम्यवाद कसा अपयशी ठरला याविषयी तावातावानं बोलणाऱ्या समाज, अर्थतज्ज्ञांना भांडवलशाहीच्या अडीचशे वर्षांनंतर भूक, बेरोजगारी, रोगराई, पर्यावरणाचा ऱ्हास, इतर देशांतल्या साधनसंपत्तीवर कब्जा मिळवण्यासाठी झालेली असंख्य युद्धं, जगभर वाढलेले मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्‍सेस, नोकरीमध्ये आणि आयुष्यात प्रचंड वाढलेली अस्थिरता, वाढणारी मक्तेदारी आणि वाढता क्रोनी कॅपिटॅलिझम, प्रचंड वाढणारी विषमता, सतत येणारे तेजी-मंदीचे बुडबुडे, वाढता भ्रष्टाचार (उदाहरणार्थ, आपण 1991 मध्ये खुलं आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर भ्रष्टाचारही प्रचंड वाढला आणि तेजी-मंदीचे बुडबुडे खूप वारंवार आणि मोठे यायला लागले), या सगळ्यामध्ये भांडवशाहीचं अपयश मात्र दिसू नये, त्यांना हे फक्त एक ऍबरेशन वाटावं हा चक्क ढोंगीपणा आहे, हे नक्की. सोव्हिएत मॉडेल योग्य नव्हतंच. मुख्य म्हणजे त्यात लोकशाही नव्हती आणि ते मॉडेल नाकारायलाच हवं होतं; पण मग त्याच न्यायानं आज जे भांडवलशाहीचं भयानक स्वरूप आहे, ते बदलायला पाहिजे आणि त्यावर ठिगळं लावून काहीही होणार नाही; तसे प्रयत्न आजपर्यंत फसलेले आहेत; त्यामुळे नव्यानं तातडीनं विचार करायची गरज आहे, असं आजच्या "विचारवंतांना' वाटत नाही आणि त्यावर चर्चासत्रं होत नाहीत हे विचित्रच आहे. आहे ही व्यवस्था जणू काही देवानंच दिली आहे, "देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह (टिना),' अशाच थाटात हे अर्थतज्ज्ञ आणि "विचारवंत' रात्री नऊच्या टीव्ही डिबेट्‌समध्ये बोलत असतात हे भयानक आहे.
वाढत्या विषमतेकडे फक्त मानवतेच्याच दृष्टिकोनातून बघता कामा नये. त्याचा अर्थव्यवस्थेशीही संबंध असतो. उदाहरणार्थ, अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी येते तेव्हा त्याला इतर अनेक कारणं असली, तरी त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हे वाढती विषमता हे असतं. याचं कारण राष्ट्रीय उत्पन्न काही मूठभरांच्या हातात गेलं, तर देशात तयार होणारं उत्पादन खरेदी करण्याची क्षमता उरलेल्या बहुसंख्य गरीबांकडे नसते. मग माल पडून राहायला लागतो. वरचे श्रीमंत लोक किती टूथपेस्ट, साबण, मोटारगाड्या, मोबाईल आणि घरं घेणार? त्यामुळे उपभोगाच्या वस्तू (कंझ्युमर गुडस) पडून राहायला लागतात. आहे तोच माल खपत नाही म्हटल्यावर उद्योगपती नवीन कारखानेही काढत नाहीत, त्यामुळे यंत्रं, कारखाने आणि इतर कॅपिटल गुड्‌सची मागणी आणि त्यांचं उत्पादनही घटतं. या सगळ्यामुळे रोजगार घटतो. त्यामुळे पुन्हा लोकांची खरेदीक्षमता आणखीनच घटते. त्यामुळे बाजारात माल आणखी जास्त पडून राहायला लागतो. मग आणखी कारखाने बंद पडणं, कामगारकपात होणं हे चक्र सुरू होतं आणि यातून अर्थव्यवस्थेची मंदीकडे वाटचाल सुरू होते.
थोडक्‍यात एका मर्यादेपलीकडली विषमता लोकांकरता आणि एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी वाईटच. आपण ती आटोक्‍यात आणली नाही, तर आज नाही तरी काही वर्षांत मोठी मंदी येण्याची आणि त्याशिवाय लोकांच्या प्रक्षोभाचा उद्रेकही होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही!
No comments:
Post a Comment