प्रवेश मिळाला; पण राहायचं कुठे?

खेडोपाडय़ातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या जोरावर उच्च शिक्षणाचे दरवाजे किलकिले होतात खरे; पण शैक्षणिक संस्थांमधील तोकडय़ा निवासव्यवस्थेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांपुढे राहायचे कुठे, हा यक्षप्रश्न उभा ठाकतो. हॉस्टेलमधील मर्यादित प्रवेशसंख्या, तिथल्या अपुऱ्या सोयीसुविधा, राहण्याचे इतर महागडे उपलब्ध पर्याय यामुळे हैराण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुणीही वाली नाही.
दूरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक गरज ठरणाऱ्या हॉस्टेलचा प्रश्न ना महाविद्यालयांना महत्त्वाचा वाटत, ना राज्यकर्त्यांना!
परीक्षांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्वत्र प्रवेशाची धावपळ सुरू होते. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात अथवा राज्यात स्थलांतर करतात. त्यात ग्रामीण भागातून मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असते. सध्याच्या मार्काच्या जीवघेण्या स्पध्रेमध्ये दर्जेदार महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्यासाठी बराच आटापिटा करावा लागतो. बरीच धावपळ केल्यानंतर एकदा का त्या विशिष्ट महाविद्यालयात, विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला तरी सर्व काही आलबेल होते, असे नाही. शिक्षणासाठी परगावातून आलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर एक मोठी समस्या आ वासून उभी असते.. ती म्हणजे राहायचं कुठे? चित्रपटांमधून दाखवलं जाणारं हॉस्टेलचं जीवन आणि सीनिअर्सबद्दल ऐकलेल्या सुरस कथा यामुळे कधी ना कधी हॉस्टेल लाइफ अनुभवावं, ही इच्छा प्रत्येकालाच आपल्या विद्यार्थीदशेत कधी ना कधी झाली असेलच. हॉस्टेलमधल्या बऱ्या-वाईट गोष्टींचा अनुभवही प्रत्येकाला घ्यायचा असतो. त्यामुळे बाहेरगावचे विद्यार्थी त्या शहरात राहणाऱ्या आपल्या नातेवाईकांपेक्षा हॉस्टेलमध्येच राहणं पसंत करतात. त्याहीपेक्षा मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये एकटं राहण्याचा अनुभव त्यांच्यासाठी खूप वेगळा असतो आणि तो त्यांना दवडायचा नसतो.
प्रत्यक्षात मात्र, असं दिसून येतं की, या महानगरांमध्ये  शतकी परंपरा वागवणारी मोठमोठी महाविद्यालये आहेत खरी, पण त्यांच्या आवारात विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. महाविद्यालयांतील एकूण विद्यार्थी क्षमतेच्या फक्त १० ते २० टक्केच विद्यार्थी त्या निवासी व्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे उत्तमोत्तम महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळूनही अनेकदा कुठल्या ना कुठल्या कारणांपायी हॉस्टेलची सोय न झाल्यामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागते. बिकट आíथक परिस्थिती, कमी गुण, वशिलेबाजी यांमुळेही त्यांच्यावर ही वेळ ओढवते.    
मुंबई-पुण्यासारख्या काही शहरांमधील मोठय़ा महाविद्यालयांत हॉस्टेलची सोय आहे, शिवाय विद्यापीठांतही आहे. मात्र अशा हॉस्टेलच्या प्रवेशासाठी अनेक प्रकारची कागदपत्रे, अटींची पूर्तता करणे आवश्यक ठरते. अनेकदा मुलांना अशा ठिकाणी प्रवेश न मिळाल्याने खासगी हॉस्टेल हा पर्याय उरतो. मात्र खासगी हॉस्टेलचे शुल्क जास्त असल्याने सर्वानाच ते सोयीचे होत नाही.
हॉस्टेलला प्रवेश मिळवताना विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी असाही मुद्दा येतोच. जर मुला-मुलींचे हॉस्टेल असेल तर मुलींसाठी फक्त १५ टक्के जागाच राखीव असतात. मग या विद्यार्थिनींना आपली राहण्याची व्यवस्था खासगी तसेच वर्किंग वुमन हॉस्टेलमध्य करावी लागते. व्हीजेटीआयसारख्या मोठय़ा महाविद्यालयातही हजार मुली असताना हॉस्टेलमध्ये मुलींसाठी केवळ शंभर जागा उपलब्ध आहेत. पुरेशी हॉस्टेल व्यवस्था नसल्यामुळेही उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींच्या इच्छेवर आणि उत्साहावर विरजण पडते.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांत हॉस्टेलची मोठी कमतरता भासत आहे. पुण्यात निदान खोल्या भाडय़ाने मिळतात किंवा पेईंग गेस्ट म्हणून तरी राहता येतं, पण मुंबईमध्ये या सोयीसुद्धा विद्यार्थ्यांना अभावानेच उपलब्ध आहेत.
सरकारी महाविद्यालयांमध्ये हॉस्टेलच्या सुविधेची बव्हंशी उणीव भासत असताना खासगी महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांसाठी निवासव्यवस्था उपलब्ध असतेच, असे नाही. खासगी विद्यापीठांमध्ये हॉस्टेलची सोय असते खरी, मात्र त्यांचे दर चढे असतात. खासगी महाविद्यालयांमध्येही तीन-चार हजार विद्यार्थी शिकत असताना हॉस्टेलमध्ये फक्त ४०० ते ५०० विद्यार्थ्यांचीच सोय असते. अशा परिस्थितीत मुंबईत वडाळा, अ‍ॅन्टॉप हिल, दादर यांसारख्या भागात एका खोलीत सात-आठ विद्यार्थी कसेबसे राहत असल्याचे चित्र दिसून येते. मात्र तिथल्या गल्लीबोळात विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असलेले अभ्यासाचे वातावरण मिळतेच, असे नाही. सार्वजनिक उत्सव आणि इतर कोलाहलात तिथल्या वातावरणाचा त्रासच या विद्यार्थ्यांना अधिक होतो. अशा वेळी हुशारीने, चिकाटीने पुढे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या फक्त २५ ते ३० टक्के असते.
आपल्याकडे महाविद्यालयाचे शुल्क ठरवायला शिक्षण शुल्क समिती आहे, मात्र हॉस्टेलचे शुल्कठरवायला कोणतीच समिती नाही. अनेक ठिकाणी हॉस्टेलचा प्रवेश हा विद्यार्थ्यांची आíथक स्थिती पाहून न देता गुणवत्तेवर दिली जातात, त्यामुळे गरजू, गरीब विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलला प्रवेश मिळत नाही. हॉस्टेल न मिळाल्यामुळे खासगी खोल्यांवर भरमसाठ भाडं देत विद्यार्थी तग धरतात.
महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना गुणवत्तेमध्ये आले तरी हॉस्टेलला प्रवेश मिळेलच, याची शाश्वती नसते. म्हणूनच एखाद्या महाविद्यालयाचे नाव ऐकून त्या शहरात पोहोचलेले विद्यार्थी राहायला जागा नसल्याने माघारी फिरतात.
परगावच्या विद्यार्थ्यांची निवासव्यवस्था हा खरंतर अतिशय ज्वलंत मुद्दा असूनही आजमितीस सरकारने या मुद्दय़ाकडे काणाडोळा करणेच पसंत केले आहे. सरकारसमोर वारंवार हात पसरूनही काही सोय उपलब्ध होत नाही, असे अनेक महाविद्यालयांच्या वॉर्डनचे म्हणणे आहे. आपल्याकडे शासनाने ‘उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह’ ही योजना डोळ्यांसमोर
ठेवलेली दिसत नाही. तसेच काही महाविद्यालयांमध्ये पुरेशी जमीन उपलब्ध असूनही हॉस्टेल बांधण्यासाठी सरकारकडून परवानगी मिळत नाही. हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांला निदान एक कॉट, कपाट, टेबल, खुर्ची, दिवा, पंखा, मुबलक जागा, पाणी, टॉयलेट या सुविधा
मिळायला हव्या. कपडे धुण्यासाठी वॉिशग मिशग
आणि आंघोळीच्या गरम पाण्यासाठी हीटरही लावून
देता येऊ शकतो. पण बहुतांश हॉस्टेलमध्ये या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होताना दिसत नाहीत. त्यात भरीस भर
म्हणून इतर सर्व खर्चही विद्यार्थ्यांकडूनच वसूल केले जातात. विजेच्या आणि पाण्याच्या बिलाबाबत त्यांना लुबाडले जाते. एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी झाडुवाला आणि माळीचा खर्चही विद्यार्थ्यांवरच लादला जातो. रिक्रिएशन रूम, रीिडग रूम, वेटिंग रूम, कॉम्प्युटर रूम यांसारख्या सुविधाही हॉस्टेलमध्ये उपलब्ध असतातच, असे नाही. ५०० विद्यार्थ्यांसाठी एक टीव्ही रूम असते. त्यामध्ये फक्त शंभर जणांची आसनव्यवस्था असते. इंटरनेटचा चुकीचा वापर होईल, म्हणून ते उपलब्ध करून दिले जात नाही. मात्र ती काळाची
गरज आहे, हे फारसे कुणी लक्षात घेत नाही.
पुणे-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये टॉवरच्या टॉवर उभे केले जातात, मात्र उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेलची मात्र वानवाच आहे. जागेच्या कमतरतेमुळे पूर्वी जिथे हॉस्टेलमध्ये दोन विद्यार्थी राहायचे, तिथे आता तीन-चार विद्यार्थी दाटीवाटीने राहतात.     (पान १ वरून)    मुंबई आता प्रमाणाबाहेर वाढली आहे. त्यामुळे बदलापूर, पनवेल, विरार ही स्थानके जरी मुंबई परिसरात येत असली तरी प्रवासाच्या दृष्टीने फारच गरसोयीची आहेत. पण ती अडचण लक्षात न घेता या परिसरांतील विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये प्रवेश नाकारण्यात येतो. आयआयटी हॉस्टेलसारखी सुसज्ज व्यवस्था इतरत्र मात्र दुर्मीळच म्हणावी लागेल.
हॉस्टेलचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तेथील भोजनव्यवस्था म्हणजेच मेस. अनेक सरकारी किंवा खासगी हॉस्टेल्समध्ये भोजनव्यवस्थेची परिस्थिती आणीबाणीची असते. अशा वेळी हे विद्यार्थी डबेवाल्यांकडून डबे मागवतात. हॉस्टेलमधील भोजनव्यवस्था नीट असावी, यासाठी  नियमावली तयार होण्याची आवश्यकता असल्याचेही वॉर्डनचे म्हणणे आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये मेस नसते, त्यामुळे विद्यार्थी बाहेर जेवतात. तब्येत बिघडल्याने थेट अभ्यासावर परिणाम होतो, खर्च वाढतो. खाण्या-पिण्याच्या वयात मुलांच्या जेवणाची आबाळ होते, म्हणून पालकही नेहमी चिंतेत असतात आणि बरेचदा हॉस्टेलना न पाठवण्याचेही हे महत्त्वाचे कारण बनते. 
हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांपुढे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचे स्वरूप वेगळे असते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील मुलांमध्ये सुसंवादाचा मोठा प्रश्न असतो. अनेकदा मागासवर्गीय मुलांना याचा खूप त्रास होतो. मुंबईमध्ये वरळी, गोरेगाव येथे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल्स आहेत. तिथे राहण्याचा भत्ताही मिळतो, पण व्यवस्था सुमार दर्जाची आहे. अशा वातावरणात नीट अभ्यास होत नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शहरी वातावरणाशी रुळायला वेळ लागतो.
तालुका आणि जिल्हा स्तरावर मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी नवीन शंभर शासकीय वसतिगृहे तसेच सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी १००० क्षमतेची प्रत्येकी एक अशी एकूण सहा नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास राज्य शासनाने ऑगस्ट २००६ मध्ये मान्यता दिली होती. त्यानुसार तालुका स्तरावर मुलांसाठी ६० आणि मुलींसाठी ४० अशी एकूण शंभर नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार होती.  मुंबई-पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी प्रत्येकी १००० मुलांच्या क्षमतेची एकूण सहा (२५० क्षमतेची प्रत्येकी ४ अशी एकूण २४) नवीन वसतिगृहे सुरू करण्यात येतील. ज्या तालुका किंवा जिल्ह्यांमध्ये मुला/मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाची आवश्यकता आहे तेथे अशी वसतिगृहे सुरू करण्यात येतील. २००१ ची जनगणना लक्षात घेऊन ज्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जास्त आहे, अशा तालुक्यात किमान एक वसतिगृह सुरू करण्यात येईल, अशा घोषणा शासनातर्फे करण्यात आल्या होत्या, मात्र त्या आजही कागदावरच असल्याचे दिसते. त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. प्रारंभी ही नवीन शासकीय वसतिगृहे भाडय़ाच्या इमारतीत सुरू करण्यात येतील. त्यासाठी २२ कोटी ३० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पसे मिळाले तर जमीन उपलब्ध होत नाही आणि जिथे जमीन आहे तिथे बांधकामासाठी पसे नाहीत, असा टोलवाटोलवीचा खेळ राज्यभर सुरू आहे. हॉस्टेलच्या कामांची कासवगतीची वाटचाल पाहता एकूण उपलब्ध निधीपकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक निधी दरवर्षी लॅप्स (सरकारी भाषेत व्ययगत) होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तरतूद होऊनसुद्धा हॉस्टेल्सना मूर्त रूप आल्याचे पाहावयास मिळत नाही आणि विद्यार्थ्यांची फरफट सुरूच आहे.
आताशा परिस्थितीत सुधार होत असला तरी हॉस्टेलमधील वातावरण गढूळ असेल तर विद्यार्थ्यांचे हाल होतात. अभ्यासावरून त्यांचे लक्ष उडते. शहरी वातावरणातील नवलाईत गुंगून जातात. निरनिराळे शौक जडतात.
काही वर्षांपूर्वी हॉस्टेल म्हटले की डोळ्यांसमोर रॅगिंगचे प्रकार उभे राहायचे. अलीकडे मात्र  सरकारने, शिक्षण मंडळाने याबाबत घेतलेल्या कडक निर्णयांमुळे हे प्रमाण आटोक्यात आले आहे. तरीही, नव्या शहरात, नव्या महाविद्यालयातील हॉस्टेलमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीलाच तिथे कसे राहायचे, काय करायचे याबाबतचे मार्गदर्शन मुलांना कोणी करत नाही. हॉस्टेलमध्ये नव्याने प्रवेश घेतलेल्या मुलांशी याबाबत सुसंवाद साधायला हवा. यावर उपाय म्हणजे मुलांना हॉस्टेलमध्ये विविध उपक्रम राबवले तर मुले इतर चुकीच्या गोष्टींपासून दूर राहतील.  आयएमएमसारख्या संस्थांमध्ये सीनिअर विद्यार्थी ज्युनिअर्सना रात्री दोन वाजेपर्यंत शिकवतात, परीक्षेच्या काळात मदत करतात, पुस्तके पुरवितात, पण इतर ठिकाणी असे वातावरण दिसत नाही. खरेतर महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानीही हॉस्टेलमध्ये लक्ष द्यायला हवे, पण तसे होताना दिसत नाही. महाविद्यालयांमधील हॉस्टेलमध्ये २४ तास विद्यार्थी एकत्र आहेत, याचा उपयोग करून घ्यायला हवा. त्यांच्यातूनच कॉलेजसाठी नेतृत्व तयार करता येऊ शकते. मात्र तसे प्रयत्न होताना अभावानेच दिसतात.
नापास होऊनही वर्षांनुवष्रे हॉस्टेलमधील खोल्या अडवून बसलेल्या विद्यार्थ्यांना अटकाव करता यावा, यासाठी मुंबई विद्यापीठाने अलीकडे हॉस्टेल प्रवेशाचे नियम कडक केले आहेत. ज्यामध्ये महाविद्यालयामध्ये वरचेवर दांडय़ा मारणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही हॉस्टेल सोडण्याची वेळ येऊ शकते. याचे कारण की, विद्यार्थ्यांना त्यांचा अटेंडन्स रेकॉर्ड हॉस्टेलच्या वॉर्डनला द्यावा लागणार आहे. रेकॉर्ड समाधानकारक नसेल, तर विद्यार्थ्यांला हॉस्टेलमधून काढून टाकण्याचे अधिकार वॉर्डनला देण्यात आले आहेत. मात्र वरील सर्व गोष्टींची सगळीकडेच काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. 
विद्यार्थ्यांसाठी जिवाभावाचा ठरणारा हॉस्टेलचा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांना उचलता येऊ शकेल, पण त्याबाबत कोणत्याच विद्यार्थी संघटनेने आक्रमक पावले उचलली आहेत, असे दिसत नाही. ‘आम्ही विद्यापीठांना आमच्या मागण्यांची निवेदने देऊनसुद्धा विद्यापीठ कारवाई करत नाहीत,’ असे विद्यार्थी संघटनांचे यावर म्हणणे आहे. ‘विद्यार्थी संघटनांना आत येऊ दिले तर राजकीय हस्तक्षेप व्हायला सुरुवात होईल, असा सूर महाविद्यालये आळवताना दिसतात. 
आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर उच्च शिक्षणासाठी मोठय़ा शहरांपर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांना निवासासाठी हॉस्टेल ही एक प्राथमिक गरजच भासत असते. मात्र आजमितीस ही व्यवस्था दुर्लक्षितच राहिली आहे आणि त्याचा मोठा फटका विद्यार्थीवर्गाला बसत आहे. या यंत्रणेशी संबंधित असलेल्या सर्वानीच याबाबत त्वरित पावले उचलण्याची नितान्त आवश्यकता आहे.    विद्यापीठाची हॉस्टेल्स आणि प्रवेशक्षमता
इंटरनॅशनल स्टुडंट हॉस्टेल, चर्चगेट    - १२३
यूआयसीटी मुलींचं वसतिगृह, माटुंगा    - ३३
जगन्नाथ शंकरशेट हॉल, सांताक्रूझ    - १७२
कर्मवीर भाऊराव पाटील बॉईज हॉस्टेल,    - ८०
सांताक्रूझ  
महर्षी धोंडो केशव कर्वे गर्ल्स हॉस्टेल,    - ५०
सांताक्रूझ  
पंडिता रमाबाई गर्ल्स हॉस्टेल, सांताक्रूझ    - १६
सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टेल, सांताक्रूझ    - ७७